अन्तर्राष्ट्रिय

बुटवल, लुम्बिनी — जनताको करबाट सञ्चालित राज्यको योजना प्रणाली, जुन विकासको मेरुदण्ड बन्नुपर्ने हो — त्यही प्रणाली भित्रैबाट घुस र धोका–धडीको घेराबन्दीमा परेको स्पष्ट संकेत देखिन थालेको छ। ताजातरीन उदाहरण हुन्, लुम्बिनी प्रदेश सरकारका पूर्व भौतिक पूर्वाधार मन्त्री धर्मबहादुर चौधरी। उनै मन्त्रीमाथि अब पाँच लाख रुपैयाँ घुस लिएर योजनामै धोका दिएको गम्भीर आरोप सार्वजनिक भएको छ। एक सेवाग्राहीले तत्कालीन मन्त्री चौधरीले "डिपिआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) पास गराइदिन्छु" भन्दै नगद घुस लिएको र पैसा बुझिसकेपछि सम्पर्क नै तोडेको भन्दै खुलासा गरेका छन्। “५० लाखको योजना दिलाइदिन्छु, तर १० प्रतिशत तिर्नुपर्छ – पाँच लाख,” चौधरीले यस्तो सर्तसहित पैसा मागेको पीडितको आरोप छ। घटना २०८० सालको असोज महिनाको हो। सेवाग्राहीले चौधरीको निर्देशनअनुसार आईपीएस प्रणालीमार्फत पाँच लाख रुपैयाँ पठाएका थिए। उक्त रकम ...