बुटवल, लुम्बिनी — जनताको करबाट सञ्चालित राज्यको योजना प्रणाली, जुन विकासको मेरुदण्ड बन्नुपर्ने हो — त्यही प्रणाली भित्रैबाट घुस र धोका–धडीको घेराबन्दीमा परेको स्पष्ट संकेत देखिन थालेको छ। ताजातरीन उदाहरण हुन्, लुम्बिनी प्रदेश सरकारका पूर्व भौतिक पूर्वाधार मन्त्री धर्मबहादुर चौधरी। उनै मन्त्रीमाथि अब पाँच लाख रुपैयाँ घुस लिएर योजनामै धोका दिएको गम्भीर आरोप सार्वजनिक भएको छ।
एक सेवाग्राहीले तत्कालीन मन्त्री चौधरीले “डिपिआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) पास गराइदिन्छु” भन्दै नगद घुस लिएको र पैसा बुझिसकेपछि सम्पर्क नै तोडेको भन्दै खुलासा गरेका छन्। “५० लाखको योजना दिलाइदिन्छु, तर १० प्रतिशत तिर्नुपर्छ – पाँच लाख,” चौधरीले यस्तो सर्तसहित पैसा मागेको पीडितको आरोप छ।
घटना २०८० सालको असोज महिनाको हो। सेवाग्राहीले चौधरीको निर्देशनअनुसार आईपीएस प्रणालीमार्फत पाँच लाख रुपैयाँ पठाएका थिए। उक्त रकम जम्मा गरेको प्रमाण – बैंक रसिद – अहिले कामना न्यूजमा आएको छ।
पिडित व्यक्तिले पुर्व मन्त्री धर्म चौधरिको खातामा IPS मार्फत जम्मा गरेको रकमको विवरण
तर रकम हस्तान्तरणपछि न योजना अघि बढ्यो, न कुनै लिखित प्रक्रिया सुरु भयो। मन्त्रीको तर्फबाट फोन, बैठक वा सन्देश – सबै बन्द। जब पीडितले आफ्नो रकम फिर्ता माग्न थाले, चौधरीको व्यवहार झन् आक्रामक बन्यो। “फोन गर्दा उल्टै धम्की आउँछ – पैसा फिर्ता को कुरै नगर, घाटा तेरो हुने छ,” पीडितको भनाइ यति स्पष्ट र गम्भीर छ कि यसले समग्र राजनीतिक आचरणमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।
धर्मबहादुर चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट बर्दिया जिल्लाबाट निर्वाचित सांसद हुन्। उनी लुम्बिनी प्रदेशको नागरिक उन्मुक्ति पार्टि प्रमुख सचेतक समेत हुन् । उनले लुम्बिनी प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका थिए। तर उनले देखाएको व्यक्तिगत व्यवहारले अब पार्टीको नैतिकताको आधारसमेत चकनाचुर बनाइरहेको देखिन्छ।
राज्यको विकास योजनाको मेरुदण्ड मानिने डिपिआर — अहिले घुसको भाउमा किनबेच हुने कागजको टुक्रा बनिरहेको छ। यो केवल योजनाको लुट मात्र होइन, यो जनआस्थामाथिको निर्मम प्रहार समेत हो। यो केवल एक व्यक्तिको पीडा होइन, यो सिंगो प्रणालीको सडाँइको दस्तावेज हो।
यस प्रकरणमा कामना न्यूजले धर्मबहादुर चौधरीसँग सम्पर्क गर्दा उनले छोटो प्रतिक्रिया दिएका छन् – “सापटी लिएको हो, फिर्ता गर्छु। घुस लिएको होइन।” तर त्यही समय चौधरीले कामना न्यूजकै सहकर्मीलाई म्यासेज गरेर भनेका छन् – “भेटौँ, के सहयोग गर्न सक्छु? न्यूज रोकिदिनु।” उनको यो आग्रहले घटनालाई झनै रहस्यमय र गम्भीर बनाइदिएको छ।
हेर्नुहोस् कामना सहकर्मी र पुर्व मन्त्री धर्म चौधरिको म्यासेज रिपोर्ट
मन्त्री पदमा बसेका व्यक्ति नै योजनाको साटो घुस लिने व्यापारमा लाग्छन्, तब सर्वसाधारणको आवाज कुन ढोका पुगेर सुन्ने भन्ने अन्यौलमा मतदाताहरु देखिन्छन् । डिपिआरमार्फत समृद्धिको सपना देखाउनेहरू नै जब त्यो सपना बेच्न थाल्छन्, तब के बाँकी रहन्छ ‘संघीयता’ भन्ने नाममा?
यो घटनाले एउटा सन्देश भने दिन्छ — विकासभन्दा अघि ‘न्याय’ आवश्यक छ। र त्यो न्याय, अब ढिलो भए पनि खोजिनुपर्छ।
केही बेरमा थप भिडियो प्रमाण कामना टिभिमा आउनेछ ।
