सुदूरपश्चिम

न्यून गुणस्तरको मदिराका कारण जिल्लाको शान्ति सुरक्षा मात्रै नभई जनस्वास्थ्यमा समेत प्रतिकूल असर परेको भन्दै प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय भएको थियो । निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्लाका विभिन्न बजारबाट प्लास्टिकका बोतल र थैलीमा प्याकिङ भएको र अवैध घरेलु मदिरा जफत गर्न थाल्यो । तर जिल्ला समन्वय समिति बझाङका प्रमुखको अध्यक्षतामा बझाङका १२ वटै पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुख, उद्योग वाणिज्य संघ, होटल व्यवसायी संघ समेतको उपस्थितिमा गरेको यो निर्णयको कार्यान्वयन सुरु भएको एक महिना नपुग्दै अदालतले रोकिदियो । असार १६ गते बझाङका एक व्यापारीले उक्त निर्णयविरुद्ध दिएको रिटमा असार १७ गते नै उच्च अदालत दिपायलले उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गर्दै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दियो । न्यायाधीशद्वय दण्डपाणि शर्मा र अस्मिनकु...