नेपाल फर्मास्युटिकल एसोसिएसनले नेपाल कानुन आयोगद्वारा तयार गरि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रेषित गरेको औषधि बिधेयक, २०८० को मस्यौदा सम्बन्धि आफ्नो सुझावहरु उप-प्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवलाई आज ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
एसोसिएसनले शुझाव सहितकोज्ञापनपत्र मन्त्रीसहित सचिव मधुसुदन बुर्लाकोटी तथा कानुन शाखामा समेत ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
औषधि बिधेयक, २०८० को निर्माणमा सरोकारवाला संघ संस्थाहरुको सुझाव संकलन अनुसार कार्यन्वयन नगरी ल्याउन लागिएको भन्दै संघ संस्थाले दिएका सुझाव समावेश गर्न माग गरेका हुन्।
ध्याकर्षण पत्रमा भनिएको छ ‘मानव स्वास्थ्यमा औषधि अपरिहार्य रहेको मात्र नभई स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेटको करिब ४० प्रतिशत भार औषधि तथा औषधिजन्य सामग्री सम्बन्धि रहने संवेदनशील तथ्य रहंदा रहँदै पैंतालिस बर्ष पछि आई रहेको औषधि बिधेयक, २०८० को निर्माणमा सरोकारवाला संघ संस्थाहरुको सुझाव संकलन अनुसार कार्यन्वयन नगरी बेवास्ता गरि निहित स्वार्थ अनुकुल हुने दफाहरु मात्र घुसाई फार्मेसी पेशालाई प्रतिगामी हुने गरि ल्याईएको सो मस्यौदा प्रति ध्यानाकर्षण गराएका छौं।’
मुख्य सुझावहरु
१.औषधि ऐन, २०३५ मा फार्मेसी पेशाको विज्ञतालाई पहिचान गरि दिईएको औषधि निरीक्षक तथा औषधि विश्लेषक को कानुनी अधिकार हाल अन्य अप्राविधिक (प्रशासन का सहायक स्तरका कर्मचारी समेत) लाई दिएर पेशालाई पूर्ण रुपले प्रतिगमनमा लाईजान खोजेकोमा सोमा सुधार को आवश्यकता रहेको।
२.एक तर्फ बर्षेनी फार्मेसीका होनहार युवाजनशक्ति सरकारी रोजगारको अवसर प्राप्त नगरी विदेशिने बाध्यता रहेको र अर्को तर्फ सिमित सरकारमा कार्यरत फार्मेसी जनशक्ति क्षमताले धान्न सक्ने भन्दा बढी काम गर्न परेर थिलिएको औषधि व्यवस्था बिभाग र राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको दरबन्दी संघियता अनुरुप मिल्ने गरि प्रादेशीक शाखा कार्यालयहरु ऐनबाट नै सुनिश्चित गर्ने अवसरको सदुपयोग नगरेको।
३.औषधि व्यवस्था विभागको पुर्व निर्देशक तथा यस संस्थाको संस्थापक अध्यक्ष डा. पुरुषोत्तम नारायण सुवालज्युले नै पचास बर्ष भन्दा अघि स्थापना गरेका यस नेपाल फर्मास्युटिकल एसोसिएशन जस्तो बिशुद्द प्राविधिक संस्था लाई औषधि सल्लाहकार समितिको एक सक्रिय सदस्यको रुपमा स्थापित गराएर हालसम्म सक्रिय योगदान दिईरहेको अवस्थामा हालको नंया विधेयकले प्राबिधिक सल्लाहकार समितिको सदस्यबाट यस संस्थालाई हटाएको हुँदा कुनै अमुक व्यक्तिले संस्थाप्रतिको विद्वेष साटेर संस्थाको गरिमालाई कुल्चन खोजेको हुँदा यसलाई तुरुन्त सच्याउन हामीले जोरदार माग राखेका छौ।
