गण्डकी प्रदेशमा ७ निर्देशनालय र २ केन्द्र खारेज, १८५ दरबन्दी कटौती
कास्की- गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र रहेका ७ निर्देशनालय र २ केन्द्र खारेज गर्दै १ सय ८५ कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विद्यमान खर्च कटौती र प्रशासनिक संरचना मितव्ययी बनाउने उद्देश्यसहित उक्त निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिनुभयो।
खारेज गरिएका निर्देशनालयबाट उपलब्ध भइरहेका काम तथा सेवाहरू अब सम्बन्धित मन्त्रालयका महाशाखाबाटै प्रवाह गरिने र यसले सेवा वितरणमा कुनै असर नपर्ने उहाँको भनाइ छ। साथै, जिल्लास्तरका ३२ निकायलाई गाभेर १७ वटामा झार्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
खारेज हुने निर्देशनालयमा पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय, पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, वन निर्देशनालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय र प्रा...











