ट्रेन्डिङ

काठमाडौं: नेकपा (एमाले) का नेता ऐन महरविरुद्धको जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले पुनः प्रक्रिया पुर्याएर गर्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ। अदालतले जाहेरवालाको उजुरीमाथि अनुसन्धान नगरी तामेलीमा राख्ने प्रहरी र सरकारी वकिलको निर्णय बदर गरे पनि ऐन महर दोषी रहेको भन्ने कुनै ठोस निष्कर्ष ननिकालेको स्पष्ट गरेको छ। न्यायाधीश व्रिजेश प्रसाद कुशरे र कृष्णराम कोइरालाको संयुक्त इजलासले कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भन्दै उजुरीलाई पुनः प्रक्रिया पुर्याएर गर्न आदेश दिएको हो। अदालतको आदेशपछि ऐन महरको कानुनी अवस्था अझ स्पष्ट र महरतर्फ बलियो हुँदै गएको देखिन्छ। बझाङकी रस्मीला कुमारी धामीले ऐन महरविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय, टेकु, काठमाडौंमा जबरजस्ती करणीको उजुरी दर्ता गराएकी थिइन्। तर, प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा जाहेरवालाले आरोप पुष्टिका लागि पर्याप्त प्रमाण पेश गर्न नसकेको निष्क...