लुम्बिनी :लुम्बिनी प्रदेश सरकारका पूर्व भौतिक पूर्वाधार मन्त्री धर्मबहादुर चौधरीले सेवाग्राहीसँग लिएको भनिएको रकम फिर्ता गरेका छन्। योजनाको डिपिआर पास गराइदिने प्रलोभनमा पाँच लाख रुपैयाँ लिएको आरोप लागेपछि चौधरीले उक्त रकम हालै फिर्ता गरेका हुन् ।
गत वर्ष २०८० साल असोज महिनामा चौधरीले ‘५० लाखको योजना पास गराइदिन्छु, त्यसका लागि १० प्रतिशत तिर्नुपर्छ’ भन्ने शर्तमा पाँच लाख रुपैयाँ मागेको सेवाग्राहीको दाबी थियो। उनले चौधरीकै निर्देशनअनुसार रकम आईपीएस प्रणालीमार्फत पठाएको र त्यसको बैंक रसिदसमेत सार्वजनिक गरिएको थियो ।
तर रकम पठाइएपछि योजना नअगाडि बढेको, कुनै लिखित प्रक्रिया शुरू नभएको र चौधरीसँग सम्पर्क नै टुटेको सेवाग्राहीको भनाइ थियो । जब रकम फिर्ता माग्न थालियो, चौधरीको व्यवहार आक्रामक भएको आरोप लगाइएको थियो ।
यो प्रकरण बाहिर आएपछि चौधरीले सार्वजनिक रूपमा प्रतिक्रिया दिँदै आफूमाथि लागेको आरोप अस्वीकार गरेका छन् । उनका अनुसार उक्त रकम योजनासँग सम्बन्धित घुस नभई व्यक्तिगत सापटी (ऋण) थियो । “योजना मिलाइदिन्छु भनेर लिएको होइन, उधारो मागेर लिएको पैसा हो,” चौधरीले दाबी गरेका छन् ।
उनले विवाद चर्कन नदिन र सेवाग्राहीको असहजता बुझेर रकम फिर्ता गरिएको बताएका छन् । “अब विषय सकियो, मैले पैसा फिर्ता गरिसकेको छु,” पुर्व मन्त्री चौधरीको भनाइ छ ।
तर चौधरीको यस्तो दाबीपछि पनि प्रश्नहरू भने अझै मेटिएका छैनन् । राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, मन्त्रीजस्तो संवैधानिक पदमा बसेका व्यक्तिले निजी व्यक्तिसँग ठूलो रकम सापटी लिनु नै नैतिकताको दृष्टिकोणले समस्याजनक हो । पद, पहुँच र प्रभावको सन्दर्भमा यस्तो लेनदेन प्रभाव र स्वार्थको सन्तुलनमा परेको अस्वस्थ संकेत मानिन्छ ।
पैसा फिर्ता गरिनु आफैंमा सकारात्मक पहल भए पनि, यो घटनाले सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नैतिक मापदण्डको पालना गर्नुपर्ने सवाललाई फेरि एकपटक उठाएको छ ।
