अछाम: पारदर्शिता र सुशासनको नारा लगाउने बान्निगढी जयगढ गाउँपालिकाले व्यवहारमा संविधान र कानुनको उल्लंघन गर्दै आएको छ। नागरिकले सूचना माग्दा अस्वीकार गर्ने र सञ्चारमाध्यमले तथ्य सार्वजनिक गरेपछि उल्टै धम्की दिने प्रवृत्तिले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
पत्रकार तथा रेडियो बान्निगढी एफएमका सञ्चालक धनराज साउँदले पुरानो डोजर मर्मतसम्बन्धी खर्च विवरण माग्दा गाउँपालिकाले सूचना दिन अस्वीकार गर्यो। तीन वर्षअघि नयाँ डोजर खरिद गरिसकेको अवस्थामा समेत पुरानो डोजर मर्मतमा लाखौँ खर्च भएको भन्दै सूचना मागिएको थियो। तर, संविधानको धारा ३ को उपधारा ३ को गलत व्याख्या गर्दै पालिकाले जानकारी दिन अस्वीकार गर्यो।
पत्रकार धनराज साउँदले सुचना माग गरेको निवेदन
पत्रकार धनराज साउँदले माग गरेको सुचना बान्निगढी जयगढ गाउँपालिकाले कानुन संवत् दिन नमिल्ने भनेर काटिएको पत्र
संविधानको धारा २७ अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक निकायसँग सूचना लिन पाउने अधिकार छ। साथै, सूचनाको हक ऐन, २०६४ को दफा ३ ले कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा भएका सूचनाहरू नागरिकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर, पालिकाले कानुनी जटिलता देखाउँदै पत्र काटे पनि माग गरिएको सूचना संविधानअनुसार दिन मिल्ने प्रकृतिको थियो।
तर संविधान अनुसार सो सुचना दिन नमिल्ने भित्र नपरेको, हेरौँ संविधानले के भन्छ
स्थानीय युवा प्रेम साउँद भन्छन्, “हामीले पटक–पटक पारदर्शिता खोज्यौं, तर पालिकाले हाम्रो आवाज दबाउने प्रयास गरिरहेको छ। सुशासनको कुरा गर्ने, तर सूचना नदिने? यसले पालिकाको असली चरित्र उजागर गरेको छ।”
सूचना लुकाउने प्रवृत्ति मात्र होइन, पालिकाले पत्रकारिता विरुद्ध धम्कीपूर्ण व्यवहारसमेत देखाएको छ। केही समयअघि कामना टेलिभिजन ले ‘आर्थिक अभाव हुँदा पनि कर्मचारी र जनप्रतिनिधि लाखौँ खर्चेर भ्रमणमा गएको’ विषयमा खोजमूलक रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो। समाचार प्रसारण भएलगत्तै गाउँपालिकाले कानुन सिकाउने शैलीमा टेलिभिजनलाई पत्र पठायो।
कामना टेलिभिजनले न्यूज सम्प्रेषण गर्दा पालिकाले कामना टेलिभिजनलाई पठाएको पत्र
स्थानीय तहमा विकास बजेटको अभाव हुँदा पनि विलासी खर्च भएको समाचारपछि नागरिक आक्रोशित छन्। उनीहरू भन्छन्, “जनप्रतिनिधिहरू आफैं विलासी खर्च गर्छन्, तर विकासका लागि बजेट छैन भन्छन्।”
कानुनविद् हरिहर ओझाका अनुसार, “सूचना लुकाउनु प्रस्ट रूपमा गैरकानुनी कार्य हो। यदि कुनै सूचना सार्वजनिक गर्न नमिल्ने थियो भने पनि त्यसका लागि वैधानिक आधारसहित स्पष्ट कारण दिनुपर्छ। तर, यहाँ पालिकाले गलत नियत राखेर नागरिकको सूचना हक कुण्ठित गरेको देखिन्छ।”
बान्निगढी जयगढ गाउँपालिकाले संविधानको मर्म विपरीत सूचना लुकाएको र सञ्चारमाध्यमलाई दबाव दिन खोजेको नागरिकहरूको आरोप छ। पारदर्शिता अभावका कारण स्थानीय तहमा अनियमितता र भ्रष्टाचारको आशंका चुलिँदै गएको छ। नागरिक तहबाट व्यापक असन्तोष व्यक्त हुँदै गर्दा, पालिकाको दोहोरो चरित्र र अपारदर्शी नीतिप्रति गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
कामना टेलिभिजनले केही दिन अघि प्रशारण गरेको भिडियो रिपोर्ट :
https://www.facebook.com/share/v/19uoMpTCYA/
https://www.facebook.com/share/v/19uoMpTCYA/
