काठमाडौं: नेकपा (एमाले) का नेता ऐन महरविरुद्धको जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले पुनः प्रक्रिया पुर्याएर गर्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ। अदालतले जाहेरवालाको उजुरीमाथि अनुसन्धान नगरी तामेलीमा राख्ने प्रहरी र सरकारी वकिलको निर्णय बदर गरे पनि ऐन महर दोषी रहेको भन्ने कुनै ठोस निष्कर्ष ननिकालेको स्पष्ट गरेको छ।
न्यायाधीश व्रिजेश प्रसाद कुशरे र कृष्णराम कोइरालाको संयुक्त इजलासले कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भन्दै उजुरीलाई पुनः प्रक्रिया पुर्याएर गर्न आदेश दिएको हो। अदालतको आदेशपछि ऐन महरको कानुनी अवस्था अझ स्पष्ट र महरतर्फ बलियो हुँदै गएको देखिन्छ।
बझाङकी रस्मीला कुमारी धामीले ऐन महरविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय, टेकु, काठमाडौंमा जबरजस्ती करणीको उजुरी दर्ता गराएकी थिइन्। तर, प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा जाहेरवालाले आरोप पुष्टिका लागि पर्याप्त प्रमाण पेश गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालिएको थियो। यही कारण प्रहरीले मुद्दा अगाडि नबढाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो।
जाहेरवालाले प्रहरीको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालतमा उत्प्रेषण परमादेशको माग गर्दै पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेपछि अदालतले पुनः प्रक्रिया पुर्याएर गर्न निर्देशन दिएको हो। अदालतको आदेशअनुसार अब मुद्दालाई पुनः कानुनी प्रकृयामा लगिने पुर्ण पाठमा देखिन्छ ।
यस मुद्दामा सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको अडियो क्लिपले समेत ठूलो चर्चा पाएको थियो। उक्त अडियो क्लिपमा ऐन महरको संलग्नता देखिएको भन्दै केही समूहले प्रश्न उठाएका थिए। तर, जाहेरवालाले सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त अडियोमा आवाज आफ्नै नभएको स्पष्ट पारिसकेकी थिइन् । धामिले महरसंगको त्यो अडियो फेक भएको र सो को अनुसन्धान गर्न साईबरमा समेत उजुरी दिएकी थिइन् ।
पिडित भनिएकी रश्मिला धामी र ऐन महरको अडियो सामाजिक संजालमा आएपछि धामिले उक्त अडियो फेक भएको भनी सामाजिक संजालमा लेखेको र अनुसन्धान गरिदिन साइबरमा उजुरी दिएको प्रमाण
यस मुद्दासँग आर्थिक लेनदेनको पक्षसमेत जोडिएको छ। ऐन महर पक्षका वकिलहरूका अनुसार जाहेरवालाले मुद्दा दर्ता गर्नुअघि नै महरसँग ठूलो रकम मागेको प्रमाण अदालतमा पेश गरिएको छ। वकिलहरूको दाबीअनुसार जाहेरवालाले ऐन महरसँग एक करोड रुपैयाँ मागेको र रकम नपाएपछि उजुरी दर्ता गराएको बताएका छन्।
पिडित भनिएकी धामिले महरसंग whatsapp मा एक करोड माग गरेको प्रमाण
यदि अदालतमा पेश गरिएका आर्थिक लेनदेनसम्बन्धी प्रमाणहरू ठोस देखिएमा, मुद्दाको विश्वसनीयता नै खतरामा पर्ने देखिन्छ। यसअघि पनि नेपालमा केही चर्चित व्यक्तिहरूविरुद्ध झूटा आरोप लगाई रकम असुल्न खोजिएको घटनाहरू सार्वजनिक भएका थिए। यस मुद्दामा पनि त्यस्तै नियत रहेको आशंका महर पक्षले गरिरहेका छन् ।
उच्च अदालत पाटनले जाहेरवालाको उजुरीलाई पुनः प्रक्रिया पुर्याएर गर्न आदेश दिए पनि ऐन महरलाई दोषी करार गरेको छैन। अदालतले प्रक्रियामै कमजोरी देखिएको भन्दै उजुरीलाई पुनः प्रक्रिया पुर्याएर मात्रै निर्णय गर्न पर्ने भनिएको पुर्णपाठमा देखिन्छ ।
यस आदेशपछि प्रहरीले मुद्दा पुनः प्रक्रिया पुर्याएर खोल्न सक्छ वा नयाँ प्रमाण खोज्ने प्रयास गर्न सक्छ। तर, हालसम्म प्राप्त प्रमाणहरू र पिडितको प्रक्रियागत कुरा बलियो नभएकाले ऐन महरविरुद्ध कानुनी रूपमा कारबाही अघि बढाउन कठिन देखिएको छ । जसकारण ऐन फैसला महर पक्ष हुने बलियो सम्भावना देखिन्छ ।
ऐन महर नेकपा (एमाले) का प्रभावशाली युवा नेता मानिन्छन्। बझाङबाट राजनीतिमा उदाएका महरलाई एमाले नेतृत्वले भविष्यका लागि होनहार नेता मानेको छ। यही कारण, यो मुद्दा राजनीतिक रूपमा प्रेरित भएको हुन सक्ने चर्चा पनि भइरहेको छ।
महरले यसअघि एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूमाथि लागेको आरोप झूठो भएको दाबी गरेका थिए। उनले यो मुद्दा आफूलाई बदनाम गराउने नियतले ल्याइएको बताएका छन्। साथै, उनले कानुनी प्रक्रियामा पूर्ण सहयोग गर्ने बताएका छन्।
हेर्नुहोस् अदालतको पुर्ण पाठ
