नेपालमा संविधान जारी भएको दशक बितिसक्दा पनि राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र विकासका आशा अधुरै छन्। चुनाव आउँदा देखिने साना दलहरूको मिलिजुली गठबन्धन, चुनावपछि बन्ने सरकारमा हुने गुटबन्दीको फेरबदल अनि फेरि गठबन्धन टुटेर अर्को सरकार—यही चक्रमा नेपाली राजनीति अझै अल्झिएको छ।
राजनीति अब विचार होइन, कुर्सीको खेल मात्र बनेको छ। जनताको अवस्था हेर्दा, न योजना देखिन्छ, न दीर्घकालीन प्रतिबद्धता।”
गठबन्धन फेरफार, तर समस्या उस्तै
देशमा सरकार गठन गर्ने बेला देखिने गठबन्धन राजनीतिक स्वार्थमा आधारित छन्, नीति र सिद्धान्तमा होइन। चुनावअघि एउटै गठबन्धन जनताको अगाडि आउँछ, तर सरकार बनाउन र टिकाउन गुटअनुसार समीकरण फेरिन्छ।
यसरी:
नीति भन्दा गुट हाबी,
विकास भन्दा भागबन्डा प्राथमिक,
जनमत भन्दा व्यक्तिगत आकांक्षा प्राथमिक बनिरहेको देखिन्छ।
जनताको जीवनस्तर उस्तै: बेरोजगारी, शिक्षा–स्वास्थ्य संकट
राजनीतिको अस्थिरता र अव्यवस्थाको सिधा असर जनजीवनमा परेको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष बोहराका अनुसार, “सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि सबैजसो क्षेत्रमा समस्या यथावत् छन्। बेरोजगारी र गरिबीले गाउँ छाडेर वैदेशिक रोजगारको बाटो रोज्न विवश छन् हजारौं युवा।”
प्रमुख समस्याहरू:
बेरोजगारी र गरिबीको चपेटामा ग्रामीण जनता
शिक्षा र स्वास्थ्यमा गुणस्तरहीनता
कृषिमा आधुनिकीकरण अभाव
युवाको विदेश पलायन तीव्र
न निरन्तरता, न जवाफदेहिता
एक सरकारले सुरु गरेको योजना अर्को सरकारले रोकिन्छ, फेरि अर्कै नीति लागू हुन्छ। यसरी नीति र योजना निरन्तरता नपाउँदा करोडौं खर्च भएका आयोजनाहरू अलपत्र छन्।
बोहरा भन्छन्, “कुनै पनि सरकार वा मन्त्री पाँच वर्ष योजनाबद्धरूपमा बसेर परिणाममुखी काम गर्न चाहँदैन। उनीहरू केवल आफ्नो गुटका मान्छे भर्ना गर्ने, बजेट भागबन्डा गर्ने र सत्तामा बस्ने स्वार्थमा लाग्छन्।”
जनता निराश: विकल्प खोज्न थाले
जनताको धैर्य अब टुट्न थालेको छ। विगतका जति पनि ठूला दल र नेताहरुले देखाएको सपना झुटो सावित हुँदै जाँदा जनता वैकल्पिक शक्तिको खोजीमा छन्।
अध्यक्ष बोहराका अनुसार, “अब न पर्याप्त नारा बाँकी छन्, न पुराना सपना। जनता विकल्प खोज्न बाध्य छन्। अहिलेको चेतावनी स्पष्ट छ — हस्ताक्षरमार्फत् यो जनभावना सार्वजनिकरूपमा देखिन थालेको छ।”
वैकल्पिक शक्तिको उदय सम्भव ?
देशका विभिन्न ठाउँमा स्वतःस्फूर्त रूपमा वैकल्पिक नेतृत्वको खोजी भइरहेको छ। विचार, नीति र जनजिवनसँग जोडिएको नेतृत्वको माग तीव्र हुँदैछ।
बोहरा जोड दिन्छन्, “हिजोका सिद्धान्तविहीन, विचारविहीन, भूमिकाविहीन पार्टीहरूबाट अबको नेपाल बन्दैन। अब चेतनाको राजनीति चाहिएको छ—जहाँ व्यक्तिगत होइन, राष्ट्रहित र जनसेवा सर्वोपरि होस्।”
निष्कर्ष
नेपालको राजनीति दिशाहीन बनेको, र जनतालाई प्राथमिकतामा नराखिएको तथ्य आम जनमानसमा फैलिइसकेको छ। राजनीतिक दलहरू गम्भीर नबने अब वैकल्पिक शक्तिहरूको उदय अपरिहार्य देखिन थालेको छ। के वर्तमान नेताहरूले यो चेतावनी बुझ्नेछन्? कि फेरि पनि “पदको खेल” नै जारी रहनेछ ?
– गणेश बहादुर बोहरा
अध्यक्ष केदारस्यूँ गाउँपालिका बझाङ ।
