धनगढी, कैलाली: सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कृषिलाई केन्द्रमा राख्दै प्रदेश सरकारले विकासका नयाँ रणनीति तय गर्न थालेको छ। समृद्धिको बहस र योजनाहरूबीच ‘हरियो अर्थतन्त्र’ प्रदेश सरकारको कार्यसूचीमा बलियोसँग स्थापित हुँदै गएको छ।
यसै सन्दर्भमा, हालै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको नेतृत्वमा कैलाली जिल्लामा सम्पन्न एक सघन अनुगमन कार्यक्रमले सुदूरपश्चिमको कृषि क्षेत्र कता जाँदैछ भन्ने कुराको स्पष्ट संकेत दिएको छ। मन्त्री वीरबहादुर थापा स्वयंको नेतृत्वमा सम्पन्न उक्त अनुगमनले किसानका समस्या, उत्पादनको अवस्था र आगामी सम्भावनाबारे गम्भीर अवलोकन गरेको छ।
कैलाली जिल्लाका प्रमुख कृषिक क्षेत्रमा—घोडाघोडी, टिकापुर, गौरीगंगा र लम्कीचुहा नगरपालिका—कृषि उत्पादनमा आएको वृद्धिले नीति कार्यान्वयनको प्रभावकारीता देखाएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्रहरूको स्थानीयकरण गर्दै समुदायमा प्रत्यक्ष सरोकार स्थापना गर्न गरिएका प्रयासहरूले सकारात्मक संकेत देखाएका छन्। मन्त्री थापाका अनुसार, “हामीले अब बजेटलाई केवल रकमको रूपमा हैन, किसानको मेहनत र भविष्यको ग्यारेन्टीको रूपमा हेर्न थालेका छौं।”
उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई ‘रणनीतिक प्राथमिकता’ दिइने स्पष्ट संकेतसमेत दिएका छन्। विशेषतः साना किसान, कृषक समूह, र युवा उद्यमशीलतालाई लक्षित योजनाहरू ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी उनले दिए।
अनुगमन टोलीले कृषकहरूबाट थोरै सहयोगले पनि उत्पादनमा कस्तो गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने प्रमाण देखेको छ। कृषि प्रविधिको प्रयोग, सिँचाइको पहुँच, मल–बिउको सुनिश्चितता र बजारीकरणका सवालहरूमा अझ बढी योजना–निर्माण आवश्यक रहेको निष्कर्षमा टोली पुगेको छ।
प्रदेश सरकारले लिएको यो रणनीतिमा ‘स्थानिय सहभागिता’, ‘प्रविधि हस्तान्तरण’ र ‘दिगो उत्पादन प्रणाली’ जस्ता एजेन्डाहरूलाई केन्द्रमा राखिएको छ। प्रदेशका ग्रामीण भेगहरूमा कृषिको बलियो आधार निर्माण गर्न यस्ता अनुगमनहरू आवश्यक मात्र नभई निर्णायक हुँदै गएका छन्।
अनुगमनमा कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीका प्रमुख टेक बहादुर विष्ट, पशु सेवा कार्यालयका प्रमुख बिनोद कठायत लगायत पत्रकारहरुको संयुक्त अनुगमन भएको थियो ।
