नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता ऐन महरले आफूविरुद्ध उच्च अदालत पाटनले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको भनी आएको समाचारलाई भ्रामक र तथ्यहीन भनेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त समाचारको खण्डन गर्दै जानकारी दिएका छन् कि उच्च अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने कुनै कानूनी अधिकार छैन।
कानुनी दृष्टिले महरले उल्लेख गरेका छन् कि फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ अनुसार, पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अधिकार केवल जिल्ला अदालतलाई छ, उच्च अदालतलाई होइन। यसैले उच्च अदालतबाट यस्तो आदेश जारी हुनु असम्भव भएको उनले बताए।
कानुनी आधार:
फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ (दफा ६९): पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतमा मात्र निहित छ।
संविधानको धारा १३१ (२): उच्च अदालतको अधिकारक्षेत्र पुनरावलोकन (रिट निवेदन) र निर्देशनका लागि मात्र हो, न कि अपराध अनुसन्धान वा पक्राउ पुर्जी जारी गर्न।
महरका अनुसार, उच्च अदालत पाटनमा दर्ता भएका तीन रिटमध्ये दुई खारेज गरिएको छ भने एक मुद्दामा सरकारी वकिल र प्रहरी कार्यालयले प्रक्रियागत त्रुटि सच्याउन निर्देशन दिएको छ। उनले यति ठूलो सत्यलाई झुटो र अतिरञ्जित ढंगले प्रस्तुत गरेको भन्दै समाचारमा फैलाइएको तथ्यको विरोध गरे।
नेता महरले आफ्ना विरोधीहरूलाई झूटा र कपोकल्पित आरोप लगाएर आफ्नो व्यक्तिगत र राजनीतिक छवि बिगार्ने प्रयास गरेको बताएका छन्। उनले आफ्ना शुभचिन्तक र सहयोगीहरूलाई झूटो समाचारमा विश्वास नगर्न र सत्य बुझ्न आग्रह गर्दै समग्रमा सत्यको पक्षमा लडिरहने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्।
अन्त्यमा, महरले आफ्नो समर्थनमा उभिएका सबैलाई धन्यवाद दिएर, सत्यको पक्षमा संघर्ष जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
रश्मिला धामीलाई साइबर अपराधमा पक्राउ
नेता ऐन महर विरुद्ध एकोहोरो लागिरहेकी रश्मिला धामि साइबर अपराधमा प्रहरी वृत सिंहदरबारले पक्राउ गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेखेका र चरित्र हत्या गरेको अभियोगमा पक्राउ गरेकी धामीलाई प्रहरीले चार दिन म्याद थप गरी अनुसन्धान गरिरहेको डिएसपी गंगा पौडेलले जानकारी दिएका छन्।
