Day: २०८१ माघ ९, बुधबार २२:३३

नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता ऐन महरले आफूविरुद्ध उच्च अदालत पाटनले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको भनी आएको समाचारलाई भ्रामक र तथ्यहीन भनेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त समाचारको खण्डन गर्दै जानकारी दिएका छन् कि उच्च अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने कुनै कानूनी अधिकार छैन। कानुनी दृष्टिले महरले उल्लेख गरेका छन् कि फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ अनुसार, पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अधिकार केवल जिल्ला अदालतलाई छ, उच्च अदालतलाई होइन। यसैले उच्च अदालतबाट यस्तो आदेश जारी हुनु असम्भव भएको उनले बताए। कानुनी आधार: फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ (दफा ६९): पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतमा मात्र निहित छ। संविधानको धारा १३१ (२): उच्च अदालतको अधिकारक्षेत्र पुनरावलोकन (रिट निवेदन) र निर्देशनका लागि मात्र हो, न कि अपराध अनुसन्धान वा पक्राउ पुर्जी जारी गर्न। महरका अनुसार, उच्च अदालत पाटनमा...