बझाङ : बझाङ जिल्लाका ग्रामीण सडकहरू जति विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्, त्यति नै जोखिमपूर्ण र दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्रका रूपमा परिचित भइरहेका छन्। इन्जिनियरको परामर्शबिना निर्माण गरिएका मापदण्डविहीन सडकहरूले स्थानीयहरूको जीवनलाई मात्र होइन, विकासको अवधारणालाई पनि संकटमा पारेको छ।
जिल्लाभर सडक दुर्घटनाको दर हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ। यहि पौष १८ गते दुई जिप दुर्घटनामा चार जनाको ज्यान गएको छ। पहिलो घटनामा एउटै परिवारका तीन सदस्य र चालकले ज्यान गुमाए भने दोस्रो घटनामा सवारी चालकको मृत्यु भयो। यस्ता घटना बझाङका लागि नयाँ भने होइनन्।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १२ सवारी दुर्घटनामा ८ जनाले ज्यान गुमाए भने ११ जना घाइते भए। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो छ महिनामा मात्र ८ दुर्घटनामा ६ जनाको मृत्यु, ४ जना घाइते, र १ जना बेपत्ता भएका छन्। यी तथ्याङ्कहरूले बझाङका सडकहरूको दुर्दशा र राज्यको उपेक्षालाई उजागर गर्छ।
बझाङका अधिकांश ग्रामीण सडकहरू मापदण्डविपरीत, साँघुरा, र खतरनाक मोडहरूले भरिएका छन्। मष्टा, तलकोट, सुर्मा, छबिस, र केदारस्यू गाउँपालिकामा सडकहरूको अवस्था विशेष रूपमा चिन्ताजनक छ।
वर्षायाममा हिलोले यात्रा असम्भवजस्तै हुन्छ भने हिउँदमा धुलोले सास फेर्नसमेत गाह्रो बनाउँछ। कतिपय मोडमा साना सवारीसाधनले समेत मोडिन समस्या झेल्नुपर्छ।
तलकोट गाउँपालिकाका रमेश रावल भन्छन्, “डोजर लगाएर पहाड काटिन्छ तर मर्मतमा कोही ध्यान दिन्न। यो केवल दुर्घटनाको कारण बनेको छ।”
मष्टाका गीता रोकायको गुनासो पनि यस्तै छ। “सरकारले बजेट खर्च गरेको दाबी गर्छ, तर हामी सडकमा हिंड्न डराउँछौं। दुर्घटनामा ज्यान गुमाउँदा पनि कसैलाई वास्ता छैन,” उनले भनिन्।
दुर्घटनापछि जनप्रतिनिधि र सांसदहरूले सामाजिक सञ्जालमा सहानुभूति व्यक्त गरे पनि ठोस कार्ययोजना अघि नबढेको गुनासो स्थानीयहरूको छ।
भीम खड्का भन्छन्, “दुर्घटनापछि केही दिन चहलपहल हुन्छ, तर समय बितेसँगै सबै मौन रहन्छन्।”
सडक निर्माणमा देखिएको लापरबाहीको प्रमुख कारण राजनीतिक हस्तक्षेप र निर्माण व्यवसायीको मनोमानी हो। निर्माणका क्रममा न्यून गुणस्तरका सामग्री प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले समस्या झनै चुल्याएको छ।
सरोकारवाला निकायहरूले प्रभावकारी अनुगमनको भूमिका निर्वाह नगर्दा स्थिति झन् भयावह बनेको छ। स्थानीय तहले बजेट विनियोजन गरे पनि त्यसको पारदर्शिता र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न सकेको देखिँदैन।
सडकहरूलाई मापदण्डअनुसार सुधार गर्न राज्यले तत्काल योजना बनाउनुपर्ने देखिन्छ। इन्जिनियरिङ परामर्शअनुसार सडकको पुनः निर्माण र जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा ट्राफिक व्यवस्थापन लागू गरिनुपर्छ।
सरकारी निकाय, स्थानीय तह, र निर्माण व्यवसायीहरूको सामूहिक जवाफदेहिताले मात्रै यो समस्या समाधान हुन सक्छ। बझाङका सडकहरूले जनताको पीडा होइन, सुगमता र विकासको आधार बन्नुपर्छ।
ग्रामीण सडकको सुधार, गुणस्तर, र सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो। बझाङका जनताले सुरक्षित यात्रा गर्ने अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्दा सरकार र सरोकारवालाको उदासीनता गम्भीर प्रश्नमा छ। दुर्घटनाको शृंखला तोड्न समयमै सुधारात्मक कदम नचालिए, जनताको आक्रोशलाई व्यवस्थापन गर्न असम्भव हुने देखिन्छ ।
