प्रधानमन्त्री बालेनको निर्देशनले बढायो सरकारी खर्च, प्रतिस्पर्धात्मक मिडियाको अस्तित्व संकटमा
कैलाली : सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र लागत प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित लागू गरिएको ऐन कानुन माथी नै यतिबेला प्रश्न उठिरहेका छन । सरकारी निकायहरूबाट प्रकाशित हुने सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी सूचनाहरू सीमित माध्यममा केन्द्रित गर्दै राज्यको खर्च उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र त्यसको नियमावलीले स्पष्ट रूपमा बोलपत्र आह्वानसम्बन्धी सूचना राष्ट्रियस्तरका क वर्गका दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन मा क वर्गको राष्ट्रिय दैनिक भनेपछि त्यसमा सरकारि र गैरसरकारी दुइटै पत्रीकाहरु समावेश हुन्छन् । तर भर्खरै गठन भएको नयाँ सरकारले भने सरकारी निकायका सूचना केवल सरकारी स्वामित्वको गोरखापत्र संस्थान मार्फत मात्र प्रकाशित गर्न लिखित निर्देशन दिइएको छ । यसले कानुनको मूल मर्ममाथि प्रत्यक्ष प्रश्न उठाउँछ । केही वर्षअघिसम्म...
