समाचार

धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्वकृषि तथा सहकारी मन्त्री रामेश्वर चौधरीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत लगाइएको आरोप निराधार देखिन थालेको छ । आयोगले उठाएको पावर टिलर कमिसनको विषयवस्तु बजेट तथा योजना दस्तावेजमै नदेखिएपछि आरोपको आधार झनै कमजोर देखिएको छ । प्रदेश सरकारको २०८०/८१ को स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रम, बजेट विवरण तथा कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतका वार्षिक योजनाहरूमा कहीँ पनि पावर टिलर खरिद र वितरणसम्बन्धी कार्यक्रम उल्लेख छैन । मन्त्रालयका आन्तरिक कागजात र बजेट शिर्षक अनुसार मन्त्रालयले उक्त वर्षमा मिहेनती किसान लक्षित मलबीउ वितरण, सीप विकास तालिम, कृषि प्राविधिक परिचालन, सिंचाइ अनुदानलगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका थिए । तर पावर टिलर खरिद भने न बजेटमा समावेश गरिएको थियो, न कार्यान्वयन स्तरमा अघि बढाइएको थियो । पावर टिलर खरिद गर्ने बजेट कहिँ कतै नभएको (२०८०/८१ को मन्त्रालयको...