धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहतका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक पदस्थापनामा विभेद भएको आरोप सार्वजनिक भएको छ। सिफारिस प्रक्रियादेखि पदस्थापना र काज व्यवस्थापनसम्म राजनीतिक दबाब र पहुँचका आधारमा निर्णय हुँदै आएको स्रोतको दाबी छ।
मेरिट सूचीअनुसार पदस्थापना नभएको आरोप
प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट नवौं तह कन्सल्टेन्ट एनेस्थेसियोलोजिस्ट पदमा एक नम्बरमा सिफारिस भएका डाक्टर मुकेश गामीले सेती रोजे पनि उनलाई महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा पदस्थापन गरिएको छ। स्रोतका अनुसार सेतीमा भने दोस्रो नम्बरमा सिफारिस डाक्टर पूर्ण राधा श्रेष्ठलाई खटाइएको छ।
यसैगरी, प्याथोलोजिस्ट पदमा सिफारिस भएकी डाक्टर वर्षा आचार्यलाई सेती प्रादेशिक अस्पतालमा पदस्थापन गरिएको छ। उनीलाई प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला धनगढीको निर्देशक बनाइनुपर्ने भए पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सेतीमै खटाएको कर्मचारी वृत्तमा चर्चा छ।
सङ्घीय कर्मचारीलाई दोहोरो जिम्मेवारी
प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा भने सङ्घीय सरकारका आठौं तहका हाडजोर्नी शल्यचिकित्सक डाक्टर भुषण मिश्रलाई निमित्त निर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको छ। उनी सेती प्रादेशिक अस्पतालमा काजमा कार्यरत रहँदै प्रयोगशालाको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिरहेका छन्। काज फिर्ता भइसक्नुपर्ने अवस्थामा पनि राजनीतिक संरक्षणका कारण दोहोरो जिम्मेवारी दिइएको आरोप छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका अधिकारीहरूका अनुसार सेवा र समूह नमिल्ने चिकित्सकलाई प्रयोगशालाको प्रमुख बनाइनु नियमविपरीत हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। डाक्टर मिश्र नेपाली काँग्रेस निकट रहेको र कमलबहादुर शाह निकट भएकाले प्राथमिकता दिइएको चर्चा कर्मचारी वृत्तमा चलेको छ।
स्वास्थ्य निर्देशकमा पनि विवाद
प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक पदमा पनि योग्यता पुगेका कर्मचारीलाई पन्छाइएको आरोप छ। प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट बढुवा भई एघारौं तहमा पुगेका डाक्टर जगदिश प्रसाद जोशीलाई निर्देशक बनाइनुपर्नेमा उनलाई महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा पठाइएको छ। स्वास्थ्य निर्देशक पदमा भने नवौं तहका आयुर्वेद चिकित्सक डाक्टर खगेन्द्र बमलाई निरन्तरता दिइएको छ।
नियुक्तिपत्रमै फरक व्यवहार
नवौं तह कन्सल्टेन्ट पेडियाट्रिसियन पदमा डाक्टर निराजना कायस्थ, डाक्टर राधिका गिरी र डाक्टर विकास सापकोटा एकै विज्ञापनबाट सिफारिस भएका थिए। तर, मुख्यमन्त्री कार्यालयले डाक्टर कायस्थलाई अघिल्लो दिन र अन्यलाई पछिल्लो दिन नियुक्तिपत्र दिँदा वरिष्ठता प्रभावित हुने गरी फरक व्यवहार गरेको आरोप छ।
एकै मितिमा नियुक्ति दिनुपर्नेमा फरक–फरक मितिमा पत्र दिइनुले सरकार स्वयंले वरिष्ठ–कनिष्ठको हैसियत निर्धारण गरेको भन्दै कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
उक्त विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिव वैकुण्ठप्रसाद अर्यालसँग सम्पर्क हुन सकेन।
प्रदेश सरकारको पदस्थापन प्रक्रिया मेरिट र विधिसम्मत नभई पहुँच र राजनीतिक निकटताका आधारमा प्रभावित भएको आरोप गम्भीर रहेको भन्दै सरोकारवालाले छानबिनको माग गरेका छन्।
