मुख्य समाचार

हुम्ला । हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा रु ७३ लाखभन्दा बढी आवश्यक कागजातबिनै भुक्तानी दिएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा बिलबिजक बिना नै भुक्तानी दिइएको औँल्याइएको छ । उक्त पालिकाले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७, को नियम ३९ (५) मा विपरीत उक्त आर्थिक वर्षमा रु ७३ लाख १३ हजार तीन सय भुक्तानी दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त रकम घरभाडाबापत रु एक लाख ९६ हजार ५६०, बैठक भत्ता रु ४० हजार, राहत वितरण रु एक लाख ३५ हजार, इन्धनमा रु ३५ हजार, कार्यालय सामान खरिदमा रु एक लाख, अनुगमन भत्ता रु दुई लाख, विद्युतीय सामग्री खरिदमा रु तीन लाख ९० हजार खर्च भएको यसैबिच, सिमकोट गाउँपालिका– १ र २ को ठेहे गाउँस्थित पञ्चमुखी आधारभूत विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई व्यक्तिगत सरसफाइबारे प्रशिक्षण दिइएको छ । सबैका लागि दिगो ख...

नेकपा एमालेले सरकार निर्माणका लागि भोलिसम्ममा मार्ग प्रशस्त गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' लाई आह्वान गर्ने भएको छ। मंगलबार बसेको सचिवालय बैठकले एमाले र नेपाली कांग्रेसका बीचमा भएको सहमति अनुरूप अब संविधानको धारा ७६ (२) को सरकार निर्माणका लागि भोलिसम्ममा मार्ग प्रशस्त गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई आह्वान गर्ने निर्णय गरेको सचिव योगेश भट्टराईले जानकारी दिए। यस्तै एमाले र नेपाली कांग्रेसको सहमति अनुरूप एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठन हुने राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा सहभागी भई राजनीति स्थायित्वमा योगदान गर्न संसदमा रहेका सबै दलहरूलाई आह्वान गर्ने समेत बैठकले निर्णय गरेको छ।...

अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दर्ता गराएको रिटमा रिट निवेदक र सरकारी वकिलको मात्र बहस सकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो। मंगलबार लामिछानेका तर्फबाट बहस हुनेछ। । त्यसपछि नपुगेको जवाफी बहस सकेर फैसला सुनाउने छ। सर्वोच्चले आजै बहस सकेर फैसला सुनाउने सम्भावना रहेको देखिन्छ। सर्वोच्चले सहकारीका विषयमा लामिछानेका बारेमा गर्ने व्याख्याले उनेका आगामी दिनबारे निर्णय दिने छ। गत शुक्रबार रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता अनुपम भट्टराई, रमण कर्ण वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुरेन्द्र भण्डारी, दिनेश त्रिपाठी लगायतले बहस गरेका थिए । उनीहरूको बहसपछि सरकारका तर्फबाट नायब महान्यायाधिवक्ता टेकप्रसाद घिमिरे, सहन्यायाधिवक्ता सूर्य दाहाल लगायतले बहस गरेका थिए बहसमा लामिछानेलाई निलम्बनको माग रिट निवेदकले उठाएका थिए भने सरकारी वकिलले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट जारी भएको पत्रले क्लिन चिट दिएको नभई सूचना मात्र दिएको दा...

जिल्ला अदालत सर्लाहीले रामबहादुर बमजनलाई बाल यौन दुरूपयोगको कसूरमा १० वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ। सोमबार न्यायाधीश जीवनकुमार भण्डारीको एकल इजलासले बमजनलाई १० वर्ष कैद सुनाएको स्रेस्तेदार सदन अधिकारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार पीडितलाई ५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन समेत आदेश दिएको छ। पुस २४ गते केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को टीलफले बमजनलाई काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको थियो। असार १० गते न्यायाधीश भण्डारीको इजलासले बमजनलाई दोषी ठहर गरेको थियो। दुई प्रतिवादी ज्ञानबहादुर र डिगबाहदुर सफाइ पाएका थिए। रौतहटकी गंगामाया तामाङले आफू आश्रममा बस्दा बलात्कार गरेको आरोप लगाउँदै बमजनविरूद्ध जाहेरी दिएकी थिइन्। बालबालिका सम्बन्धी ऐनको हद म्याद अनुसार उनीविरूद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो। आफू बालिका हुँदा भएको यौनशोषण तथा बलात्कारविरूद्ध १८ वर्ष पुगेपछि उजुरी दिन पाइने कानुनी व्यवस्था छ। ...