काठमाडौँ– मधेश प्रदेशको ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयले सुक्खाग्रस्त क्षेत्रका अति जोखिममा परेका समुदायलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णयसहित आठ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ।
मन्त्रालयका निमित्त सचिव रामकुमार खंगको अध्यक्षतामा मन्त्रालयअन्तर्गतका विकास साझेदार र सरोकारवालासँग बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो।
बैठकले विकास साझेदारहरूको क्षमता र कार्यक्षेत्रको नक्शाङ्कन दुई दिनभित्र समितिमा पेश गर्ने, अति जोखिममा परेका समुदाय र परिवारको पहिचान गरी तत्काल राहत वितरण गर्ने तथा पालिका र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिसँग सहकार्यमा आवश्यक काम अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी, जहाँ आवश्यक छ त्यहाँ डिप बोरिङ र स्यालो ट्युबवेल जडानमा प्राथमिकता दिने, त्यसका लागि दोहोरोपना नहोस् भनेर कार्य समन्वयमा जोड दिने र विपद् समितिसँग मिलेर योजना अघि बढाउने भनिएको छ।
बैठकले वैकल्पिक कृषि प्रणालीको प्रवर्द्धनमा निजी क्षेत्र, विकास साझेदार र सरकारको दीर्घकालीन योजनालाई प्राथमिकता दिने, चुरे क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा विशेष जोड दिने निर्णय पनि गरेको छ।
यस्तै, सात दिनभित्र सुक्खाग्रस्त क्षेत्रको विपद् व्यवस्थापन तथा प्रतिकार्य योजना तयार गरी समितिमा पेश गर्नुपर्ने निर्णय समेत गरिएको निमित्त सचिव खंगले जानकारी दिनुभयो।
