२३ जेठ, काठमाडौं- पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । हाल एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष रहेका नेपालले हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापटाको स्वीकृति मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गराएको आरोप अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लगाएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाललाई मुख्य आरोपित मानिएको मुद्दामा उनीविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख बिगो जरिवाना र सजायको माग गरिएको छ । अब यो मुद्दा कसरी टुंगिएला, त्यो विशेष अदालतको निर्णयमा भर पर्नेछ ।
तर, प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा हुने निर्णयविरूद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता हुन सक्ने नजिर भने अख्तियारबाट सुरु भएको छ । यसअघि प्रधानमन्त्रीले गर्ने निर्णयलाई नीतिगत भनेर अख्तियारले प्रवेश गर्ने गरेको थिएन । यही पतञ्जलि जग्गा प्रकरणलाई पनि अख्तियारले २०६९ मा नीतिगत निर्णय भनेको थियो ।
‘हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्री र खरिद गर्न नेपाल सरकारले नै छुट दिएको हुँदा यसमा थप केही गरिरहन परेन’, त्यसबेला अख्तियारले भनेको थियो । यद्यपि ५ वर्षभित्र जग्गा खरिद गरिसक्ने निर्णय भएकाले मुद्दा तामेलीमा राख्ने निर्णय पनि अख्तियारले गरेको थियो । अहिले त्यही तामेली फाइल ब्युँताएर पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ ।
आफ्ना पार्टी अध्यक्षविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गर्नुलाई एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले प्रतिशोध भनेका छन् । ‘माधव नेपालमाथिको मुद्दा सम्बन्धित निकायले टुंगोमा पुर्याउला । उहाँ दोषी हो या होइन भन्ने त्यहीबाट प्रष्ट हुन्छौं’, एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भूसाल भन्छन्, ‘तर राज्यले यो मुद्दा राजनीतिक प्रतिशोध होइन भन्ने पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ ।’
यसको अर्थ भ्रष्टाचारका दोषीहरू जोगाउने भन्ने उद्देश्य आफू र आफ्नो पार्टीको नभएको पनि उनी बताउँछन् । ‘माधव नेपाल जोगाउनकै लागि अरु भ्रष्टाचारी जोगाउनुपर्छ भन्ने सन्देश नजाओस्, तर राजनीतिक प्रतिशोध होइन भन्ने पुष्टि त हुनुपर्छ’, महासचिव भूसाल भन्छन् ।
उक्त पार्टीका उपाध्यक्ष जगन्नाथ खतिवडा पनि यो मुद्दा राजनीतिक प्रतिशोध प्रेरित रहेको बताउँछन् । जसको खण्डन गर्न सक्ने सामथ्र्य सरकार र अख्तियारसँग नरहेको पनि उनको तर्क छ । ‘माधव नेपालविरुद्ध दर्ता मुद्दा प्रतिशोध होइन भन्ने कुरा अरु मुद्दाहरूको निर्णयमा देखिनुपर्छ । आरोपितहरूको अनुहार हेरेर निर्णय लिइन्छ अथवा सबैलाई एउटै मापदण्ड र कानुन आकर्षित हुन्छ, त्यो हेर्नेछौं’, उनी भन्छन् ।
निकट विगतका निर्णय प्रवृत्ति हेर्दा भने सार्वजनिक भएकै मुद्दाहरूमा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले उठाउने प्रश्न सरकार र अख्तियारलाई भारी पर्ने देखिन्छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो– टेरामक्स प्रकरण ।
गत १ जेठमा अख्तियारले नेपाल दूरसञ्जाल प्राधिकरणको टेरामक्स प्रविधि खरिद अनियमितता प्रकरणमा पूर्वमन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ । तर पूर्वमन्त्रीहरू गोकुल बास्कोटा र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई भने छुट दिइएको छ ।
भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउने अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेम राई आफैं एकपछि अर्को मुद्दाका आरोपित हुन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण मुद्दामा केही आरोपितले राईको नाम मुछेको बयानका क्रममा देखिएको थियो । तर यो प्रकरणमा राजनीतिक शक्ति–सन्तुलनका आधारमा निर्णय हुँदै आएको तथ्य छिपेको छैन ।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहेको सरकारले एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी, तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण सहितलाई नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ गर्यो । तर त्योभन्दा उच्च तहका नेताहरूसम्मै अनुसन्धान तानिन सक्ने अवस्था आएपछि यो प्रकरण सेलाएर गयो । अदालतको आदेशबाट खाँण छुटे, रायमाझी सहितका आरोपित थुनामा छन् ।
माओवादी सहित विपक्षीहरूले अनुसन्धान प्रक्रिया माथिल्लो तहसम्म पुग्न सक्ने भएकैले सत्ता समीकरण फेर्ने काम भएको आरोप लगाउने गरेका छन् । सरकारबाट हटेपछि निवर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि जसरी अनुसन्धान र मुद्दा चल्यो, त्यसको प्रतिवादमा रास्वपाका नेताहरुले पनि सरकारमाथि राजनीतिक प्रतिशोधको आरोप लगाइरहेका छन् ।
बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधव नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराईलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा राखेर बयान लिइँदा विष्णुप्रसाद पौडेल, कुमार रेग्मी लगायतलाई उन्मुक्ति दिनेगरी विकल्प निकालिएको थियो । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा किन्ने पौडेल यो सरकारका उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री छन् भने रेग्मी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हुन् ।
वर्तमान सत्ता साझेदार दलका नेता र उनीहरुसँग सम्बन्ध जोडिएका भनिएका थुप्रै व्यक्तिमाथि भ्रष्टाचारको आरोप छ । स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीसँग जोडेर यति, ओम्नी, गिरीबन्धु टी इस्टेट जस्ता प्रकरणमा भ्रष्टाचारको आरोप लाग्दै आएको छ । तर ओलीले यी कुनैपनि प्रकरणमा छानबिन आवश्यक ठानेका छैनन् ।
बाँसबारी, टीकापुर, बाल मन्दिर लगायतका जग्गा प्रकरणदेखि सत्तारुढ नेताहरू जोडिएको सहकारी बचत रकम अपचलन मुद्दाहरूमा पनि शीर्ष नेताहरू नै छन् । कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार बनेपछि विपक्षीमा धकेलिएका शीर्ष नेताहरू माथि पनि भ्रष्टाचारको आरोप छ ।
प्रमुख विपक्षी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध नै कयौं आरोप छन् । लडाकू शिविर भ्रष्टाचार मुद्दा सबैभन्दा धेरै उठेको विषय हो । केही समय अगाडि शेरा दरबार जग्गा प्रकरण सार्वजनिक भएको थियो । सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादीका शीर्ष नेताहरू नै जोडिएका सूचना सार्वजनिक छन् ।
एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूविरुद्ध समेत भ्रष्टाचार मुद्दा चल्ने नजिरलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘कुनै पनि व्यक्ति संविधानभन्दा माथि छैन । ढिलोचाँडो मात्र हो, राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्नेहरु प्रधानमन्त्री नै भए पनि छानबिनको दायरा आउने छन्’, उनी भन्छन् ।
तर एमालेकै अर्का एक शीर्ष नेता भने पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा चलाउने नजिरले राजनीतिक प्रतिशोधलाई निमन्त्रणा दिने जोखिम देख्छन् । ‘आजका प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा हिजोका प्रधानमन्त्रीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्ने संस्कृति विकास भयो भने कुनैपनि प्रधानमन्त्री चोखो रहन्नँ,’ उनी भन्छन् ।
भ्रष्टाचारका मुद्दालाई प्रतिशोधको विषय बनाउन थालिए व्यवस्था नै संकटमा पर्ने अनुभव ती नेता सुनाउँछन् । ‘प्रहरी प्रमुख डीबी लामालाई भ्रष्टाचारको मुद्दामा थुनियो, कर्णेल भरत गुरूङविरुद्ध मुद्दा हालियो । धिरेन्द्रले श्री ५ को पदवी नै त्यागे’, उनी भन्छन्, ‘राजनीति र भ्रष्टाचार एक ठाउँमा मिसिन थाल्यो भने त्यसले लाभ व्यवस्था उल्ट्याउन चाहनेहरूलाई हुन्छ ।’
अघिल्ला सरकार प्रमुखमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउने विषयलाई कतिपयले त पाकिस्तानको राजनीतिसँग तुलना गर्ने गरेका छन् । जहाँ सत्तामा आउनेले पूर्व सत्ता प्रमुखलाई भ्रष्टाचार आरोपमा थुन्ने संस्कृतिले निरन्तरता पाउँदै आएको छ ।
पाकिस्तानी जनताबीच लोकप्रिय पूर्व क्रिकेटर इमरान खानलाई भ्रष्टाचारको मुद्दामा जेल हाल्ने र उनको पार्टी विघटन गर्ने निर्णय त्यहाँको राजनीति बुझाउने पछिल्लो उदाहरण हो ।
तर आगामी राजनीतिमा परिणाम जस्तो आएपनि माधवकुमार नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएर गणतान्त्रिक प्रणालीमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाउने बाटो भने खुलेको छ ।
