सार्वजनिक सेवा प्रवाहको मेरुदण्ड मानिने कर्मचारी प्रशासन आज कठोर, दक्ष र गतिशील हुनुपर्नेमा उल्टै निष्क्रियता, अन्योल र असन्तुष्टिको दलदलमा फसिरहेको छ। उर्जाशील कर्मचारीहरूको जोश-उत्साह समाप्तप्रायः छ, समायोजनपछि स्थानिय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको पहिचान नै संकटमा छ, भने संघीय वा प्रादेशिक सेवामा लागेकाहरू समेत आफ्नो पेशागत भविष्यप्रति गहिरो चिन्तामा छन्।
समायोजनका नाममा झन् जटिल बनेको कर्मचारी व्यवस्थापन, करिब दर्जन फरक प्रकृतिका सेवाका भाग्य भविष्य अन्योलग्रस्त हुनु, तथा दसकौं लामो परिश्रम र समर्पणका साथ सरकारी सेवामा योगदान दिएका करार कर्मचारीहरूको भविष्य झन् अन्योलमा पर्नु गम्भीर विषय हो। उता, लोकसेवा आयोगमार्फत परीक्षामा उत्तीर्ण भएर सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न चाहने युवाहरूको आशा र प्रयासहरू अन्योलको कुहिरोमा हराइरहेका छन्।
सरकारी सेवामा निश्चित प्रकृतिको कामका लागि प्रवेश गरेकाहरूलाई जबरजस्ती फरक प्रकृतिको जिम्मेवारी थोपर्ने प्रवृत्ति हावी भइरहेको छ। “जो जससँग, गोरु बेचेको साइनो छैन” भनेझैं कतै कर्मचारीलाई निहित स्वार्थमा प्रयोग गरिएको छ भने कतै उनीहरूमाथि प्रतिशोध साधिएको देखिन्छ।
६२/६३ को परिवर्तनपछि सत्तामा पुगेका शक्ति केन्द्रहरू कर्मचारीतन्त्रलाई कमजोर बनाउने रणनीतिमा लागेका देखिन्छन्। कर्मचारी मात्र होइन, ज्ञान र शिक्षाको आधारस्तम्भ शिक्षक समुदाय पनि एक सुशक्त कानुनी संरचनाको माग राख्दै आन्दोलन गर्न बाध्य छ।
आजको सूचना प्रविधि युगमा संघीयता कार्यान्वयन गर्न तयार वर्तमान कर्मचारी प्रशासन अझै पनि राजतन्त्रकालीन कानुनी चौखटमा बाँधिनु संघीयताको मर्म विपरीत हो। संघीय सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापनमा स्पष्ट कानुनी आधार नबनाउनु, शिक्षक व्यवस्थापनलाई दीर्घकालीन नीति नदिँनु र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारजस्तो निकाय नयाँ कानुन बनाउन रमितामात्र हेरिरहनु दुवै लज्जास्पद छैन र?
देशलाई स्थिरता दिन भन्दै बनेको दुई तिहाइ सरकारले समेत शिक्षक–कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनका लागि एक ठोस कानुन बनाउन नसक्नु, सेवा–सुविधा, वृद्धिविकास, सरुवा–बढुवाका आधारभूत विषयसमेत अन्योलमै राख्नु अब बौद्धिक समुदायका लागि चिन्ताको विषय बनिसकेको छ।
एक थान ऐन माग्न पनि कर्मचारी तथा शिक्षक जस्तो वौद्दिक बर्गहरुलाइ तितो लाग्ने शव्द ” आन्दोलन” नै रोज्न पर्ने हो र ? अब पनि जिम्मेवार निकायले समयमै ध्यान नदिए देशको प्रशासनिक संरचना थप अस्तव्यस्त हुने देखिन्छ। कर्मचारी तथा शिक्षक समुदायका जायज मागलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै तत्काल कानुनी संरचना निर्माण गरिनु अपरिहार्य छ।
लेख :
मुकेश थापा
उहाँ हाल छबिस पाथिभेरा गाउँपालिका बझाङमा लेखापालमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।
