मस्टा गाउँपालिका को गत आर्थिक बर्षमा सडक सरसफाइ तथा स्तरोन्नतिमा मात्रै झन्डै अढाइ करोड खर्च

आर्थिक अनुशासन र नियम कानुनको प्रवाह नगरी जथाभावी बजेट खर्च गर्नेमा मुलुकका तीन सरकारमध्ये स्थानीय तह सबैभन्दा अराजक देखिएको छ। आर्थिक ऐन, नियम र कानुनलाई तिलाञ्जली दिँदै स्थानीय जनप्रतिनिधिले मनपरी ढंगले रकम खर्च गरेर राज्य स्रोतको चरम दुरुपयोग गरेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको आर्थिक बर्ष २०७९/०८० को प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। यही कारण स्थानीय तहको बेरुजु संघ र प्रदेशको तुलनामा झन्डै दोब्बर देखिएको छ।

यसको उदाहरण हो सुदुरपस्चिम बझाङ जिल्लाको मस्टा गाउँपालिका को कार्यालय यो पालिका को गत आर्थिक बर्ष  २०७९/०८० मा लेखापरीक्षणबाट रू. ६६ लाख ३२ हजार बेरुजू देखिएको छ। सो सम्बन्धमा कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त  नभएकोले बाकी बेरुजु असुल गर्नुपर्ने रू. ९ लाख ७७ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुर्न रू. ४० लाख ४६ हजार र नियमित गर्नुपर्ने रु. १५ लाख ९ हजार रहेको छ। यस गाउँपालिकाको गत वर्ष सम्म रु. १५ करोड ९९ लाख ९ हजार बेरुजु बाँकी रहेकोमा हालसम्मको अद्यावधिक ‘बेरुजू रु. १२ करोड ६७ लाख४१ हजार रहेको छ। गाउँपालिकाको बेरुजु वर्गीकरण, अधावधिक वेरुजु स्थितिर बेरुजु सम्परीक्षणको व्यहोरा यसैसाथ संलग्न छ । समग्र बेरुजु बझाङ जिल्लाका ११ वटै स्थानीय तह भन्दा कम अर्थात ०.६८ र सुदुरपस्चिम मा छैटौं स्थान मा आएता पनि पालिकाले भुक्तानी गर्दा विभिन्न प्रमाणहरु नै पेश  नगरेको र बजेट हिनामिना गरेको पाइएको छ । 

महालेखा प्रतिबेदन भन्छ : – 

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ को नियम उपनियम (९) मा उपभोक्ता समिति बा लाभग्राही समुदायबाट सब्यालित हुने निर्मांण कार्यमा डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, ग्रेडर जस्ता हेभी मेशिनरी प्रयोग गर्न नमिल्ने व्यबस्था छ। सो नियमावली,को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा लागत अनुमान तयार गर्दाको समयमा हेभी मेशिन प्रयोंग गर्नपनें जटिल प्रकृतिको कार्य भनी उल्लेख भएको रहेछ भने सम्बन्धित प्रविधिकको सिफारिशमा सार्वजनिक निकायवाट सहमति लिई त्यस्ता मेशिन प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख छ। गाउँपालिका अन्तर्गत संचालित  कतिपय सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिसँंग सम्बन्धित योजनाका उपभोक्ता समितिहरुले डोजर, एक्साभेटर लगायतका हेभी मेशिन प्रयोग गनें गरेको पाइए तापनि नियमावली,को व्यवस्था बमोजिम सम्बन्धित प्राविधिकको सिफारिश गराई गाउँ कार्यपालिकाको सहमति लिएको पाइएन । यसबवाट निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिले जिम्मा लिई उक्त कार्य निर्माण व्यबसायी मार्फत गराउने गरेको स्रेस्तासाथ संलग्न विलवाट देखिन्छ । यस्ता कार्यमा नियन्न्रण हनुपर्दछ यसका केही उदाहरणहरु यसप्रकार रहेका छनः 

सडक सरफाइ तथा स्तरोन्नति गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ को नियम उपनियम (९) मा उपभोक्ता समिति बा लाभग्राही समुदायबाट सब्यालित हुने निर्मांण कार्यमा डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, ग्रेडर जस्ता हेभी मेशिनरी प्रयोग गर्न नमिल्ने व्यबस्था छ तर गाउँपालिका अन्तर्गत संचालित  कतिपय सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिसँंग सम्बन्धित योजनाका उपभोक्ता समितिहरुले डोजर, एक्साभेटर लगायतका हेभी मेशिन प्रयोग गनें गरेको पाइए तापनि नियमावली,को व्यवस्था बमोजिम सम्बन्धित प्राविधिकको सिफारिश गराई गाउँ कार्यपालिकाको सहमति लिएर मात्र काम गर्नुपर्छ गाउँपालिकाले  नियम बिपरितसडक सरफाइ तथा स्तरोन्नति मा  रु. २,४०,७९,६८० (दुइ करोड चालिस लाख उनासी हजार छ सय असी ) अनियमित तरिकाले खर्च गरेको महालेखाको प्रतिबेदन ले  प्रष्ट गरेको छ । साथै यस्तो खर्च नियन्त्रण गर्न समेत सुझाव दिएको छ ।

त्यसैगरि गाउँपालिकाले दिएका विभिन्न योजनाहरु मा बजार मा चलेको दररेट भन्दा बढी बिल पेश गरि गैरकानुनी तरिकाले बजेट भुक्तानी भएको रकम रु ३,४४,३०० पनि महालेखा परिक्षणले देखाएको छ र उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने समेत बताएको छ । यसका केही उदाहरण निम्न छन :- 

गाउँपालिकाले खरिद गर्नु पर्ने इन्धन सरकारी कार्यालयले सवारी साधनमा प्रयोग गरेको इन्धन प्रयोजनको लागी मलेप फारम नं९०४ को ढाचामा सवारी लगदुक अनियिवार्य रुपमा भर्नुपर्ने हुन्छ कार्यालयले पेश गरेको लगबुक परीक्षण गर्दा विभिन्न मितिमा ३२४० लि डिजिल खपत भएको देखिन्छ। अन्यको हकमा लगवुक नभरेको कार्यालयले विभिन्न मितिमा इन्धन प्रयोग गरेको भनी एकमुष्ट बिजक मात्र पेश भएको आधारमा रकम भुक्तानी दिएको छ । बिजकमा उल्लेखित परिमाणमा इन्धन आपूर्ति भएको र कुन गाडीमा के कत्ति परिमाणमा प्रयोग भएको भनी एकिन गर्न नसकिने हुदा मापदण्ड बनाइ इन्धनको खर्च लेख्दा लगबुक अनिवार्य गरिनुपर्दछ । इन्धन खर्च भुक्तानीका केही उदाहरण निम्मनानुसार छन :-

सम्झौता अनुसार काम – गाउँपालिकाले आलु पकेट कार्यऋम संचालन गर्दा सम्बन्धित समुह सङ़ सम्झौता गरी सम्झौता अनुसारको अनुदान रकम उपलब्ध गराउनुपनं हुन्छ । कैलाश बहुउदे्यीय सहकारी संस्या लि ले आलु पकेट कार्यकममा १० प्रतिशत लागत सहभागितामा ३० किवन्टल आलु खरिद गरी वितरण ग्नें उल्लेख गरे पनि १२ किबन्टल मात्र खरिद गरी ५ जनालाई बितरण गरेको संकलन  प्रमाणवाट देखिएको हुदा सम्झौता अनुसारको काम नभएको रकम असुल गर्नुपर्ने रु १,४०,००० देखाएको छ । 

प्रदेश चालु, प्रस्तावना अनुसार रैथाने बाली र उत्पादनको व्यसायीकरण प्रवर्ब्न विषयक उ्योग व्यवसायी तथा अन्य सरोकारवाला वीच अन्तरकृया कार्यक्रम २ पटक संचालन गर्निपर्ने भनी रु ४००००० प्रस्ताव तथा विनियोजन गरेकोमा एक दिन एक पटक मात्र सञ्चालन भएको छ अन्य शीरषकको हकमा सम्बन्धित प्रयोजनमा पुरै – रकम खर्च सम्बन्धित अन्य मसलन्द खरिदको बिजक राखी प्रस्तावना अनुसारको पुरै रकम खर्च देखाएकोमा अन्तरकृया कार्यक्रम भने एकै पटक मात्र संचालन  गरी रु २००००० बढी खर्च गरेको अनियमित देखिएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम १५ मा जिन्सी सम्बन्धि व्यवस्था रहेको छ। जसमा कार्यालयमा सामान प्राप्त  भएपछि  आम्दानी जनाउने र सम्बन्धितलाई हस्तातरण गरेपछि लगतबाट कट्टा  गर्नुपर्ने व्यबस्था छ। गाउँपालिकाले विभिन्न मितिमा कृषि सामाग्रीहरु भनेर रु २६,६१,३०० छब्बीस लाख एकसट्ठी हजार तीन सय रुपैया बराबर को समान खरिद गरेको भएता पनि  देहाय अनुसारको मालसामान खरिद गरेको देखिए पनि उक्त मालसामानहरु प्रयग गरेको तथा सञ्नालनमा ल्याएको बा हस्तान्तरण गरेको प्रमाण हुनुपर्दंछ । तर कता प्रयोग भएका छन कसलाइ दिइएको छन भनेर अभिलेख समेत राखेको छैन ।

बढी भुक्तानी – सार्बजनिक खरिद नियमाबली, २०६४ को नियम १२३ मा खरिद सम्झौता अनुसार सार्वजनिक निकायले रनिड विल वा अन्य कुनै निल विजकको भुक्तानी गर्दा प्राविधिक नाप जौँच गरी नापी कितावमा उल्लेख भएको वास्तविक कार्यसम्पादनको आधारमा भुक्तानी दिनुपर्ने व्यबस्था छ । गाउँपालिकाले भौ नं २२४ मिति २०७९। ३। २४ वाट मष्टा सभाहल निर्माण गरेवापत उपभोक्ता समितिलाइ रकम भुक्तानी गर्दा प्राविधिक मूल्याइन तथा नापी कितावमा उल्लेख भएको देहाय वमोजिमको भुक्तानी गरेको छ। लेखापरीक्षणको ऋममा स्थलगत निरीक्षण गर्दा देहायका निर्माण कार्य नभई भुक्तानी काम विना बढी भुक्तानी भएको रकम असुल गर्नुपर्ने भनी देखाएको छ ।

त्यसै गरि प्रमाण नै नभइ भुक्तानी गरेका पनि केहि उदाहरण हरु निम्न छन : –

 सामुदायिक भवन मन्दिर तथा कम्पाउण्ड वाल निर्माण-स्थानीय सरकार सनातन ऐन को दफा यह वमोजिम गाउँपालिकाले नक्सापास गरेर मात्र संरचना निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर गाउँपालिकाले जग्गा सार्वजनिक रहेको प्रमाण संलग्न नहुदै र नक्सापास वेगर नै सार्वजनिक संरचना निर्माण कार्य गरेको पाइएको छ ।

नाफासुखी संस्थालाई अनुदान– स्थानीय सरकार सबालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ मा वितरणमुखि खर्चलाइ नियन्त्रण गदै संघ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकमलाइ स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा दीर्धकालीन पूणी निर्माण हुने कार्यमा खर्च गर्नुपर्छ । जसबाट नाफाकमाउने उद्देश्यवाट स्थापित संस्थालाइ अनुदान तथा सहायता उपलव्ध गराउन मिल्दैन भनेत एल्लेख भएता पनि गाउँपालिका ले नाफामुलक संस्था लाई अनुदान प्रदान गरेको पाइएको छ । जसले गर्दा वास्तविक अनुदान पाउनुपर्ने ब्यक्ति वा कृसकहरु अनुदान पाउन बाट बन्चित हुने गरेको पाइएको छ ।