काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले आगामी आइतबारदेखि सांकेतिक रूपमा सेवा सुरु गर्ने भएको छ। सबै न्यायाधीशहरूको सहभागितामा बसेको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट)ले बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी निवेदनको दर्ता र नियमित सुनुवाइबाट सेवा पुनः प्रारम्भ गर्ने निर्णय गरेको हो।
गत मंगलबार जेनजी आन्दोलनकारीहरूले गरेको उग्र प्रदर्शनका क्रममा सर्वोच्च अदालतमा आगजनी र तोडफोड भएपछि अदालतको सम्पूर्ण सेवा अवरुद्ध भएको थियो।
बिहीबार बसेको आकस्मिक पूर्ण बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यस अदालतमा मिति २०८२।०५।२९ गते आइतबारदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन दर्ता र नियमित सुनुवाइ प्रारम्भ हुने जानकारी सर्वसाधारणलाई गराइन्छ।”
बैठकले सर्वोच्च अदालतसहित देशभरका अन्य अदालतमा भएको आगजनी, ढुङ्गामुढा, तोडफोड र लुटपाटप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गरेको छ। विज्ञप्तिमा नेपालको न्यायिक इतिहासका महत्वपूर्ण दस्तावेजहरू करिब नष्ट भएको उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै, सर्वोच्चले संविधानले न्यायपालिकालाई सुम्पेको दायित्वलाई अविचलित ढंगले निर्वाह गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संविधानवाद, विधिको शासन र मौलिक हकको प्रत्याभूतिलाई कायम राख्दै नागरिकको न्यायप्रतिको अपेक्षा पूरा गर्न अदालतलाई शीघ्र सञ्चालनमा ल्याइने जनाएको छ।
