सुर्खेत- कर्णाली प्रदेश सरकारले लोपोन्मुख राउटे समुदायका लागि ‘राउटे कोरिडोर’ निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ। बर्सौंदेखि घुमन्ते जीवन बिताउँदै आएका राउटे समुदायलाई अस्थायी आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा लगायतका आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले कोरिडोर निर्माण गर्न लागिएको हो।
कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा अछामको कालेकाँडा, दैलेख, जाजरकोट, सुर्खेत र सल्यान जिल्लाका नदी तथा खोलाका किनारलाई राउटे कोरिडोरका रूपमा विकास गरिनेछ। सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले यी स्थानमा राउटे समुदाय बढी हिँडडुल गर्ने भएकाले त्यही क्षेत्रमा कोरिडोर बनाउन लागिएको बताए।
मन्त्री भण्डारीका अनुसार पछिल्लो १० वर्षयता राउटे समुदाय यी जिल्लामा बढी बसाइँ सर्ने गरेका छन्। कोरिडोरमार्फत उनीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, काठका सामग्रीको बजार व्यवस्थापन गर्ने, वृक्षरोपण गर्ने, परम्परागत खानेकुरालाई प्राथमिकता दिने र अस्थायी आवासको व्यवस्था मिलाउने योजना प्रदेश सरकारले अघि सारेको छ। यसका लागि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग समन्वय गरिनेछ भने स्थानीय तहले पनि सहजीकरण गर्नेछ।
राउटे बालबालिकालाई नजिकै विद्यालयमा पढ्न मिल्ने व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच, र परम्परागत खेतीमा सहयोग गर्ने कार्यक्रमसमेत कोरिडोर अवधारणामा समेटिएको छ। पहिलो चरणमा राउटे समुदायको जनसङ्ख्या (१३५) र प्रोफाइलको लिखित दस्तावेज तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्री भण्डारीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणले केही सहजता ल्याए पनि दुरुपयोग हुन थालेको भन्दै अब कोरिडोरमार्फत समन्वित विकासको ढाँचा अघि सारिने बताए। यसैगरी, कोरिडोरले पर्यटन प्रवर्द्धन, अध्ययन–अनुसन्धानमा सहयोग र मानव अधिकार संरक्षणमा योगदान पुर्याउने सरकारको अपेक्षा रहेको छ।
हाल राउटे समुदाय सुर्खेतको लेकबेँसी नगरपालिका–१० स्थित झुप्राखोलामा बसोबास गरिरहेका छन्।
