बझाङ- बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बझाङको मष्टा गाउँपालिकाकी बालिका सम्झना विकको परिवारलाई तत्काल क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बझाङलमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ।
युवा संगठन नेपाल बझाङ जिल्ला कार्यसमितिले मंगलबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी कैलाश बहादुर ठकुराठीलाई हत्या भएको ६ वर्ष वितिसक्दा समेत सम्झनाको परिवारले क्षतिपूर्ति नपाएको भन्दै तत्काल क्षतिपूर्ति उपलब्ध मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
२०७७ असोज ७ गते सम्झनाकै गाउँका एक किशोरले गोठ हिँडेकी बालिका सम्झनालाई गाउँबाट १५ मिनेट टाढा रहेको सिमथला भन्ने जंगलबाट नियन्त्रणमा लिएर बलात्कारपछि हत्या गरेका थिए ।
घटनापछि दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको मागसहित जिल्लामा सात दिनसम्म आक्रोशित स्थानीय आन्दोलित भएका थिए । २०७७ असोज १४ गते आन्दोलनरत स्थानीय तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबीच १० लाख क्षतिपूर्ति दिने र आन्दोलन स्थगित गर्ने सहमति भएको थियो । गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव महेश्वर न्यौपानेले बझाङका तत्कालीन निमित्त प्रजिअ रामबहादुर सार्कीलाई १० लाख क्षतिपूर्ति दिने सर्तमा पीडितसँग सहमति गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
मृतक परिवारलाई तत्कालीन सरकारले प्रतिवद्धता जनाएर पनि अझसम्म १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध नगराएको भन्दै संगठनले आपत्ति जनाएको छ।
संगठनका अनुसार सरकारले कैयौं पटक आश्वासन दिए पनि न्याय र राहत दिन ढिलाइ गरिएको छ। संगठनका जिल्ला इन्चार्ज आकाश सीको हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ” मिति २०७६/०६/०६ गते मा बलात्कार पछि हत्या गरिएकी मष्टा गाउँपालिका वडा नं.३ की सम्झना वि.क.को परिवारलाई क्षतिपूर्ति स्वरुप रु १० लाख दिने भनि जिल्ला प्रशासनमा निर्णय गरेको तर हाल सम्म स्व निर्णप्रति कुनै सुनुवाई नभएको हुँदा हाम्रो जनप्रिय संगठन युवा संगठन नेपाल बझाङको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । ६ वर्ष वितिसक्दा पनि कानमा तेल हालेर बस्ने उक्त निकायप्रति ध्यानकर्षण गराउदै पिडित परिवारलाई तत्काल क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय चैनपुर बझाङ समक्ष हाम्रो संगठन ज्ञापन पत्र पेश गर्दछ । अन्यवा हाम्रो संगठनको मागलाई व्यवास्था गरेमा कडा संघर्षामा उत्रिने जानकारी पनि गराउदछौं ।
ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा संगठनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिवारलाई तत्काल राहत दिन दबाबमूलक भूमिका खेल्न आग्रह गरेको । साथै, आगामी दिनमा पनि पीडित परिवारको न्यायका लागि निरन्तर आवाज उठाइने संगठनले स्पष्ट पारेको छ।
फोन संवादलाई आधार मानेर निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी सार्कीले पीडितकै अगाडि लिखित सहमति जनाएका थिए। तर २०७७ कात्तिक २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बालिकाको परिवारलाई राहतस्वरूप ३ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गर्यो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत उक्त रकम उपलब्ध गराउन खोज्दा पीडित पक्षले पूर्व सहमति अनुसार १० लाख दिनुपर्ने अडान राख्दै सो रकम फिर्ता गरेका थिए।
त्यसपछि गृह मन्त्रालयले ७ लाख थप गरी जम्मा १० लाख उपलब्ध गराउने निर्णय गरी अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो। तर अर्थ मन्त्रालयले बजेट अभाव देखाउँदै अहिलेसम्म फाइल अघि नबढाएको बताइन्छ।
