धनगढी, कैलाली —सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूले हालै प्रदेश सरकारले ल्याएको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ मा रहेको विभेदकारी प्रावधान तत्काल संशोधन गर्न माग गर्दै प्रदेश सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै ऐन संशोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्।
सोमबार स्थानीय तह स्वतन्त्र स्वास्थ्यकर्मी संघर्ष समितिको नेतृत्वमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट आएका स्वास्थ्यकर्मीहरू धनगढीमा भेला भई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र प्रदेश सभाको विषयगत समितिमा छुट्टाछुट्टै ज्ञापनपत्र बुझाए। उनीहरूले अहिलेको ऐनले समायोजन भएका दुई हजारभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीको सेवा, सुविधा र तह वृद्धिमा विभेद गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे।
संघर्ष समितिका संयोजक राजेन्द्र सिंह साउँदले भने, “हामीले बारम्बार सबै स्वास्थ्यकर्मीको हक र अधिकारको कुरा उठाएका थियौं। तर हालै आएको स्थानीय सेवा ऐनमा परिच्छेद ३ को दफा ९ को उपदफा ४ राखेर केही गिन्तीका स्वास्थ्यकर्मीलाई मात्रै तह वृद्धि गरियो। बाँकी दुई हजारभन्दा बढी समायोजन भएका कर्मचारीमाथि विभेद भयो। यो अस्वीकार्य छ।”
उनका अनुसार प्रदेश सरकारले ल्याएको ऐनले स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ र त्यसअनुसार भएको समायोजन प्रक्रिया विपरीत कार्य गरेको छ। उनले थपे, “२०७५ सालमा कर्मचारी समायोजन हुँदा हामी सबै समान प्रक्रियाबाट स्थानीय तहमा आएका हौं। अहिले भने कसैलाई मात्र फाइदा हुने गरी ऐन ल्याउनु अन्याय हो। सबैलाई समान तह वृद्धि र सुविधा सुनिश्चित गरिनुपर्छ।”
धर्नामा सहभागी अर्का स्वास्थ्यकर्मीले भने, “यसरी विभेदपूर्ण ऐन कार्यान्वयन गरिए स्वास्थ्य क्षेत्रमा निराशा र असन्तोष बढ्नेछ। सेवाग्राहीको समेत ठूलो नोक्सानी हुन्छ। प्रदेश सरकारले समयमै सच्याओस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो।”
संघर्ष समितिका संयोजक साउँदले प्रदेश सरकारले ज्ञापनपत्रका मागबारे सकारात्मक आश्वासन दिएको जनाए। तर उनले भने, “सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ। तर यो लिखित र निश्चित नभएसम्म हामी हाम्रो आन्दोलन जारी राख्छौं। दबाब नदिएसम्म यहाँका नीतिहरू सच्याइँदैनन् भन्ने हाम्रो अनुभव हो।”
उनले चेतावनी दिँदै भने, “मुख्यमन्त्रीले वार्ता गरेर माग सम्बोधन नगरेसम्म आन्दोलन अझै फैलिनेछ। प्रदेशभरका सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मीहरू आन्दोलनमा सामेल हुनेछन्। यसले सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य सेवा नै अस्तव्यस्त हुन्छ र सेवाग्राहीलाई ठूलो समस्या पर्छ।”
ज्ञापनपत्रमा स्वास्थ्यकर्मीहरूले प्रमुख तीन माग राखेका छन् :
- हालको ऐन संशोधन गरी सबै समायोजन भएका स्वास्थ्यकर्मीको समान तह वृद्धि सुनिश्चित गर्ने।
- सेवा, सुविधा र पदस्थापनमा कुनै प्रकारको विभेद नगर्ने।
- स्थानीय तहका सबै स्वास्थ्यकर्मीको अधिकार र समानताको सुनिश्चितता गर्ने।
ज्ञापनपत्र सामाजिक विकास मन्त्री, कानुनी मन्त्री र प्रदेश सभाको विषयगत समितिलाई समेत बुझाइएको समितिले जनाएको छ।
स्वास्थ्यकर्मीहरूले चेतावनी दिँदै भनेका छन्, “हामी आफ्ना हकका लागि लडिरहेका हौं। सरकारले बेलैमा हाम्रो आवाज नसुने यसले ठूलो स्वास्थ्य संकट निम्त्याउन सक्छ।”
धनगढीमा हालसम्म करिब ३०० जना स्वास्थ्यकर्मीले सेवा ठप्प पार्दै धर्ना दिएका छन्। संघर्ष समितिका अनुसार मुख्यमन्त्रीले वार्ता र समाधानको पहल नगरेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने र अझै ठूलो संख्यामा स्वास्थ्यकर्मीहरू आन्दोलनमा उत्रने तयारी भइरहेको छ।
