धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धीमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१’ विवादमा तानिएको छ । प्रदेशसभाको दशौँ अधिवेशनबाट दफावार छलफलको लागि साउन २९ गते विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा उक्त विधेयक ल्याइएको थियो ।
२८ वटा बैठकमा यससम्बन्धी छलफल गरेर तयार गरेको प्रतिवेदन समितिले सभामुख भीम भण्डारीलाई बुझाइ सकेको छ ।
सभामुख भण्डारीले अहिले विधेयकमा रहेका केही विवादित व्यवस्थाबारे अध्ययन गरिरहेका छन् । सभामुख भण्डारीले मात्रै होइन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पनि यस विषयमा चासो राखेका छन् । सीमित कर्मचारीलाई लाभ पुग्ने गरि विधेयक तयार गरिएको आरोप लागेको छ ।
सोमबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा मुख्यमन्त्री शाह र सभामुख भण्डारीले प्रमुख सचिव डा. कमल प्रसाद पोख्रेल सचिव वसन्त प्रसाद कोइरालालाई सँगै राखेर यस विषयमा छलफल गरेका छन् ।
उनीहरुबीच विधेयकमा स्थानीय तहमा करार तथा अस्थायी रुपमा रहेका कर्मचारीहरूलाई स्थायी बनाउन राखिएको व्यवस्था विवादित रहेको र त्यसलाई संशोधन गरेर मात्रै नियमावली बनाउने सकिने विषयमा छलफल भएको थियो ।
प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन लागू हुनुभन्दा पहिलेका स्वीकृत स्थायी दरबन्दीमा अस्थायी वा करारको रुपमा नियुक्त भएकाहरूको लागि ऐन लागू भएपछि पहिलो पटकको लागि उनीहरूबीच नै छुट्टै आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा प्रदेश लोकसेवा आयोगले पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
यो ऐन पारित भएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीमा रहेका सयौँ अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरूलाई एक पटकको लागि स्थायी बनाउन प्रदेश लोकसेवा आयोगले विज्ञापन खुल्ला गर्ने छ ।
पहिलो पटकका लागि निजहरूबीच मात्रै छुट्टै आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा प्रदेश लोक सेवा आयोगले पदपूर्ति गर्ने भन्ने विषयले सीमित कर्मचारीलाई लाभ हुने देखिन्छ ।
मुख्यमन्त्री तथा सभामुख दुवैले व्यवस्थाले सबैलाई फाइदा नपुग्नेमा विश्वस्त छन् । उनीहरुले सभामुखसमक्ष पेश भइरहेको प्रतिवेदनलाई कसरी फिर्ता गर्ने वा संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा सोमबार छलफल गरेका थिए । सोमबार तीन विकल्पमा छलफल भएको स्रोतको दाबी छ ।
‘सरकारले विवादित विधेयक फिर्ता लिने,विधायन समितिमा फिर्ता पठाउने वा सदनमा लगेर विवादित विषयबाहेकका व्यवस्था पास गर्ने यी तीन विषयमा छलफल भएको थियो’, स्रोतले भन्यो ।
प्रदेश लोक सेवा आयोगले सीमित करार तथा अस्थायी कर्मचारीहरूलाई स्थायी गराउने गरि विज्ञापन खोल्न सक्ने व्यवस्था छैन । प्रदेश लोक सेवा आयोगले आवेदन दिन योग्य सबैको लागि विज्ञापन खोल्ने छ । तर, प्रदेशले पास गर्न लागेको कानुनले आम नागरिकहरू लाभान्वित हुने छैनन् ।
सीमित कर्मचारीहरूलाई छुट्टै विज्ञापन खोल्न नसकिने छलफलमा सहभागी कर्मचारीले पनि सुझाव दिएका थिए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव वसन्त प्रसाद कोइरालालाई प्रदेश लोकसेवा आयोग सचिवको पनि जिम्मेवारी छ । उनले पनि विधेयकका केही विवादित विषय रहेको बताएका थिए ।
स्थानीय निकायको स्वीकृत दरबन्दीमा अधिकृत छैटौँ र आठौँ तहको पदमा नियुक्ति भएका कर्मचारीहरूको लागि कानुनले केही सहज गरिदिएको छ । छलफलमा यो विषयले पनि प्रवेश पाएको थियो ।
‘साविक स्थानीय निकायको स्वीकृत दरबन्दीमा अधिकृत छैटौँ र आठौँ तहको पदमा नियुक्ति भई स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई माथिल्लो तहको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेको भए अख्तियारवालाले एक पटकको लागि स्थानीय सेवाको क्रमशः अधिकृत सातौँ र नवौँ तह कायम गरिदिने छ’, दरबन्दी कायमा गर्ने व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘यसरी तह मिलान भएको तहको ज्येष्ठता सुरु नियुक्ति भएको मितिदेखि लागू हुनेछ ।’
तह वृत्ति गर्दा ज्येष्ठता पुरानै कायम गर्दा लोकसेवा आयोगबाट पास भएर आएका कर्मचारीहरू मारमा पर्ने बताइएको छ ।
स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूको तह वृत्ति गर्दा साबिक घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका तथा गाउँपालिमा रहेका कर्मचारीहरूको बारेमा मात्रै उल्लेख गरिएको छ यहाँ पनि लोकसेवा आयोगबाट पास भएर आएका निजामती कर्मचारी मारमा परेको उनीहरुको गुनासो रहेको थियो ।
स्थानीय तहबाट गरिने सेवा प्रवाहको लागि आवश्यक कर्मचारीहरूको व्यवस्था गर्न तथा स्थानीय सेवालाई प्रभावकारी ,सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउन विधेयकले भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
तर, सीमितलाई फाइदा पुग्नेगरि तयार गरिएको विधेयकले लोक सेवा परीक्षाका लागि तयारी गरिरहेका हजारौँ विद्यार्थीहरू मारमा परेका छन् । सोमबार मात्रै ती विद्यार्थीहरूले सभामुख भण्डारीलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट निस्कँदै गर्दा घेराउको प्रयास गरेका थिए ।
सुदूरपश्चिममा ८८ स्थानीय तहमा रहेका हजारभन्दा बढी कर्मचारीलाई स्थानी बनाउने गरि तयार गरिएको विधेयकको व्यापक विरोध पनि भइरहेको छ । सोमबारको छलफलपछि मुख्यमन्त्री शाहले यस विषयमा थप छलफल र परामर्श गर्ने बताएका थिए । स्राेत – नेपाल प्रेस
