धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रदेशभर डायलाइसिस सेवा विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ। मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले प्रदेशका सरकारी तथा प्रादेशिक अस्पतालमा डायलाइसिस सेवा विस्तार गर्ने निर्णय गरेको हो।
मिर्गौलाका बिरामीले डायलाइसिसका लागि टाढाको जिल्ला वा ठूला सहरसम्म पुग्नुपर्ने तथा उपचारमा ठूलो खर्च व्यहोर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने उद्देश्यले सरकारले यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ। प्रदेश सरकारले नागरिकलाई आफ्नै क्षेत्रमा सहज र निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ।
ठूला अस्पतालमा थपिँदै डायलाइसिस शय्या
सरकारको निर्णयअनुसार बिरामीको चाप बढी रहेका अस्पतालमा तत्काल डायलाइसिस शय्या थप गरिने भएको छ।
जसअनुसार सेती प्रादेशिक अस्पतालमा ५, महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा ४ र टीकापुर प्रादेशिक अस्पतालमा ३ शय्या थप गरिनेछ।
त्यस्तै, ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई लक्षित गर्दै लम्कीचुहा अस्पतालमा ५, बयलपाटा अस्पतालमा २ र जोगबुढा अस्पतालमा २ शय्या डायलाइसिस सेवाका लागि थप गरिने निर्णय भएको छ।
सबै जिल्ला अस्पतालमा डायलाइसिस सेवा
प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिमका सबै जिल्ला अस्पतालमा दुई–दुई शय्या डायलाइसिस सेवा विस्तार गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
यस निर्णय कार्यान्वयन भएपछि डायलाइसिसका लागि धनगढी, महेन्द्रनगर वा अन्य ठूला सहर धाउनुपर्ने दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रका बिरामीको बाध्यता कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
विशेषगरी आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारका मिर्गौला रोगीका लागि यो निर्णय महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ। नियमित डायलाइसिस गर्नुपर्ने बिरामीलाई घरनजिकै सेवा उपलब्ध हुँदा उपचार खर्चसँगै आवतजावत र बसोबासमा लाग्ने अतिरिक्त खर्चसमेत घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकता
प्रदेश सरकार गठनलगत्तै बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने निर्णय गरिएको हो। सरकारले डायलाइसिस सेवा विस्तारसँगै प्रदेशका नागरिकलाई गुणस्तरीय र सहज स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने आफ्नो प्राथमिकता स्पष्ट गरेको छ।
मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट नेतृत्वमा शुक्रबार ४ मन्त्री र १ राज्यमन्त्रीसहित मन्त्रिमण्डल गठन भएको थियो। नयाँ सरकारको पहिलो निर्णयकै रूपमा डायलाइसिस सेवा विस्तार गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरिएको हो।
सरकारको यो निर्णय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सके सुदूरपश्चिमका मिर्गौला रोगीका लागि उपचारमा सहजता ल्याउने महत्वपूर्ण कदम बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
