काठमाडौँ- भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङका ४ हजार १०८ परिवारलाई सरकारले प्रतिपरिवार ४५ हजार रुपैयाँका दरले नगद सहायता वितरण गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्युएफपी)बाट प्राप्त रकम दोहोरोपना हुन नदिने गरी एकद्वार प्रणालीमार्फत वितरण गरिएको हो। सम्बन्धित पालिकासँगको समन्वयमा रसुवाका पाँच, नुवाकोटका चार र धादिङका दुई गरी ११ पालिकाका प्रभावित परिवारलाई सहायता उपलब्ध गराइएको छ।
तथ्याङ्क प्रमाणीकरण हुन बाँकी रहेका करिब १ हजार ४०० परिवारलाई पनि तीन दिनभित्र रकम उपलब्ध गराउने सरकारको तयारी छ। बाढी प्रभावितको दीर्घकालीन पुनःस्थापना र व्यवस्थापनका कामसमेत अघि बढाइएको सरकारले जनाएको छ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख धर्मराज उप्रेतीले बाढी प्रभावित परिवारलाई तीन वर्षभित्र स्थायी आवास निर्माण गरी हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको बताउनुभएको छ। उहाँका अनुसार प्रभावितलाई छ महिनाभित्र अस्थायी आवासमा स्थानान्तरण गर्ने योजना छ।
नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले आयोजना गरेको ‘भोटेकोशी बाढीः पुनःस्थापनाको सवाल’ कार्यक्रममा उप्रेतीले रसुवा, नुवाकोट, गोरखा र धादिङका ५ हजार ११६ परिवारका लागि स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्नुअघि अस्थायी आवास निर्माण गरिने जानकारी दिनुभयो।
सरकारले बाढीपीडित परिवारलाई पाँच महिनासम्म मासिक १५ हजार रुपैयाँका दरले राहत दिने निर्णय गरेको छ। चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारलाई प्रत्येक थप सदस्यका लागि थप दुई हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ। प्रभावित परिवारलाई आगामी तीन महिनाका लागि प्रतिपरिवार ४५ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको उप्रेतीले बताउनुभयो।
यसैबीच, टिमुरेस्थित नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक फूर्वु दोर्जेले बाढीमा विद्यालयका १० विद्यार्थी बेपत्ता भएको र विद्यालय भवन पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएकाले पठनपाठन सञ्चालनबारे अन्योल रहेको बताउनुभयो।
रसुवाका पत्रकार निराजन पौडेलले भने बाढीमा आमाबुवासहित परिवारका पाँच सदस्य गुमाएको र घटना भएको ५० दिन बितिसक्दा पनि राहत नपाएको गुनासो गर्नुभएको छ।
