सहकारीमा भएको अनियमिततामा गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न भएको भन्दै परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले उनले निष्पक्ष अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याउन गृह मन्त्रालयबाट हट्नुपर्ने आदेश दिएकी छन्। त्यस्तै, अर्की न्यायाधीशले सहकारी ठगीको जाहेरीमा निष्पक्ष ढंगले अनुसन्धान गर्न दिनू/दिलाउनू भनी लामिछानेका नाममा आदेश गरेकी छन्।
यसरी दुई न्यायाधीशको राय बाझिएपछि अब यो मुद्दा तीन जना न्यायाधीश संलग्न सर्वोच्चको बेन्चले हेर्नेछ।
विभिन्न सहकारीको अनियमिततामा रवि लामिछाने विरूद्धका जाहेरीमा निष्पक्ष छानबिन गर्न दिनू भन्ने राय न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले दिएकी हुन्।
‘सहकारी ठगीजस्तो मुद्दामा पीडितको न्यायको हक, कानुनको सर्वोच्चता, मानव अधिकारको मूल्य मान्यता र दण्डहीनताको अवस्थाप्रति अदालत सधैं गम्भीर हुन्छ,’ मल्लको आदेशमा भनिएको छ, ‘आफ्ना मातहतका अनुसन्धान गर्ने निकायलाई सहकारी ठगीमा जाहेरी/सूचना/प्रतिवेदनमा निर्धक्क, निष्पक्ष र स्वतन्त्र भएर अनुसन्धान गर्न दिनू, दिलाउनू भनी उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको नाममा परमादेश जारी गरिदिएको छ।’
यो जाहेरी अनुसन्धान अगाडि बढे, नबढेको विषयको अनुगमन गर्न, गराउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पनि न्यायाधीश मल्लले आदेश जारी गरेकी छन्।
अर्की न्यायाधीश सारंगा सुवेदीले भने गृहमन्त्री रहेकै अवस्थामा लामिछानेविरूद्ध जाहेरी दिन पीडितलाई समेत अवरोध हुन सक्ने भन्दै मार्गप्रशस्त गर्न न्यायोचित हुने आदेश गरेकी छन्।
सहकारीको अनियमिततामा संसदीय छानबिन समिति बने पनि प्रहरीले अनुसन्धान गर्न रोक्नु नपर्ने समेत उनको आदेशमा उल्लेख छ।
न्यायाधीश सुवेदीले गृहमन्त्रीविरूद्ध जाहेरी पर्दैमा निलम्बन गर्ने कुनै कानुनी व्यवस्था नभएकाले संवधानिक नैतिकताका आधारमा गृहमन्त्रीले मार्गप्रशस्त (राजीनामा) गर्नु न्यायोचित हुने भनेकी हुन्।
‘गृहमन्त्रीका विरूद्ध फौजदारी कसुर सम्बन्धमा उजुरी जाहेरी दर्ता गर्न वा अपराध अनुसन्धान गर्न स्वार्थको द्वन्द्व र स्वच्छ सुनुवाइ सिद्धान्तको दृष्टिकोणबाट हेर्दा पीडितको न्यायमा अवरोध हुने देखिन्छ,’ न्यायाधीश सुवेदीको आदेशमा उल्लेख छ, ‘न्यायमा त्यस्तो अवरोध हुन नदिने नैतिक कर्तव्य र जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रीको समेत हुन्छ। तर निजविरूद्ध जाहेरी वा उजुरी दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि वा जाहेरी परी कसुर सम्बन्धमा अनुसन्धान/तहकिकात हुँदै गर्दा पदबाट निलम्बन हुने वा निलम्बन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था रहेको पाइँदैन।’
न्यायाधीश सुवेदीको आदेशमा थप भनिएको छ, ‘निष्पक्ष अपराध अनुसन्धान तहकिकातको वृहत्तर मूल्य मान्यता स्थापित गर्दै कसुरदारलाई कानुनको दायरामा ल्याउने र पीडितलाई कानुनबमोजिम न्यायको प्रत्याभूति दिने, दिलाउने कार्यमा संवेदनशील भई संविधान र कानुनका वैध अपेक्षाहरूको सम्मान गर्दै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न आमनागरिक प्रतिको जिम्मेवारी र जबाफदेहिता प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नैतिक कर्तव्य बोध गरी गृहमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्न परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ।’
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरूद्ध सहकारी ठगीविरूद्ध जाहेरी र अभियोग नपरेको भन्दै दिएको पत्र विरूद्धको सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो।
अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दिएको रिटमा बिहीबार न्यायाधीशद्वय मल्ल र सुवेदीको इजलासले सुनुवाइ गरेको थियो।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले पोखरामा लामिछानेविरूद्ध दर्ता गरिएको भनिएको जाहेरी र रूपन्देही जिल्ला अदालतमा दाय गरिएको सुप्रिम सहकारी सम्बन्धी अभियोगपत्र मगाएको थियो। तर प्रहरीले लामिछानेविरूद्ध कुनै पनि जाहेरी नपरेको भन्दै सर्वोच्चलाई जानकारी गराएको थियो।
विभिन्न सहकारीबाट ऋण लिएर ग्यालेक्सी टिभीमा पठाएको छानबिन प्रतिवेदनहरूले देखाएपछि उनीविरूद्ध पोखरा प्रहरीमा जाहेरी परेका थिए। प्रहरीले उक्त जाहेरीलाई पूरक जाहेरीका रूपमा लिएको थियो। विवादमा परेपछि गृहमन्त्री लामिछानले वैशाखमा आफूविरूद्ध जाहेरी वा मुद्दा परेको छ कि छैन भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गत वैशाख २४ गते गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारीको रकम हिनामिनामा कुनै उजुरी/जाहेरी नरहेको पत्र दिएको थियो। त्यसपछि उक्त पत्र दिन नमिल्ने भन्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र गृहमन्त्री लामिछानेविरूद्ध रिट हालेका थिए।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्रविरूद्ध अधिवक्ता भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट अदालतका मुख्य रजिस्ट्रारले दरपिठ गरिदिएका थिए।
दरपिठविरूद्ध भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट दिएका थिए। जेठ ९ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले अधिवक्ता भट्टराईको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो। भट्टराईले रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्रको वैधतामाथि प्रश्न उठाएका थिए।
