सर्वोच्चले खारेज गर्यो निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने निर्णय
काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन तथा सार्वजनिक सूचना नदिने सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको छ।
मंगलबार न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सरकारको उक्त निर्णय खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो।
सरकारले २०८२ चैत १८ गते सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी विज्ञापन तथा सार्वजनिक सूचना गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन लगायत सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न परिपत्र जारी गरेको थियो। यस निर्णयपछि निजी क्षेत्रका रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका र अनलाइन सञ्चारमाध्यम सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित भएका थिए।
सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिकारप्राप्त निवेदक तथा अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले २०८२ चैत २४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर ग...
