धनगढीः आगामी आर्थिक वर्षको संघीय बजेट सार्वजनिक भइसकेको छ। संघीय सरकारले दिने अनुदानका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहहरुले बजेट निर्माण गर्दै आएका छन्।
प्रदेश सरकारको बजेट संघीय सरकारले दिने अनुदानमा निर्भर छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट करिब ९५ प्रतिशत संघीय सरकारले दिने अनुदानमा निर्भर हुने गरेको छ। संघीय बजेटपछि प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउने गरेको छ। प्रदेशपछि स्थानीय तहहरुले आफ्नो बजेट बनाएर सार्वजनिक गर्ने गरेका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आफ्नो आन्तरिक स्रोत बलियो नहुँदा संघीय सरकारले दिन अनुदानका आधारमा बजेट निर्माण हुने गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको आफ्नो आन्तरिक आम्दानीको स्रोत दुई अर्ब पुगाउन समेत मुश्किल हुने गरेको छ।
संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा वितरण हुने संघीय अनुदान अन्तर्गत सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि १३ अर्ब ८३ करोड २१ लाख अनुदान बाँडफाँड गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई १३ अर्ब ८३ करोड २१ लाख रुपैयाँ अनुदान राखिएको हो। समानीकरणमा ८ अर्ब ७२ करोड २७ लाख रुपैयाँ, ससर्तमा तीन अर्ब १३ करोड ३४ लाख रुपैयाँ, विशेषमा ५५ करोड ६० लाख रुपैयाँ र समपूरकमा एक अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ अनुदान दिइनेछ।
संघीय सरकारले आगामी आवमा प्रदेशलाई दिने अनुदान घटाएको छ। प्रदेशलाई दिने अनुदान घटाएको संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई भने बढाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आफ्नो आन्तरिक आम्दानी बढाउने गतिलो स्रोतको अहिलेसम्म पहिचान गर्न सकेको छैन्।
उद्योग र व्यापार फस्टाउने गरी ठोसठोस रुपमा नीतिगत व्यवस्था नहुँदा प्रदेशको आफ्नो आन्तरिक आम्दानी बढ्न सकेको छैन्। कृषिको नाममा दिने अनुदान वास्ताविक किसानभन्दा कागजी प्रक्रिया मिलाएर गैरकिसानको हातमा पर्दा यहाँको कृषि उत्पादनमा समेत बढोत्तरी आउन सकेको छैन्। साथै उत्पादनमुखि भन्दा वितरणमुखि कार्यक्रमका कारण पनि देखिने गरी कुनै पनि क्षेत्रमा प्रगति भएको छैन्।
