भारतले नेपालको इन्टरनेट काटिदियो, जिम्मेवार सरकार कि सेवा प्रदायक ?

राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसकै दिन देशको अधिकांश इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको छ । प्रमुख इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) कम्पनीहरूले विदेशबाट आयात गर्दै आएको व्यान्डविथको आपूर्ति रोकिएपछि इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको बताएका छन् ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान)ले भारतको एयरटेल कम्पनीले आफूहरूलाई उपलब्ध गराउँदै आएको व्यान्डविथ रोकेको बताएको छ । एयरटेल, टाटा, रिलायन्सलगायत कम्पनीलाई नेपालमा प्रमुख इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आयात गरेको व्यान्डविथबापतको तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

यता सरकारले आईएसपीहरूले करिब तीन अर्ब रुपैयाँ बक्यौता नतिरेको भन्दै उक्त रकम भुक्तान गर्नका लागि सिफारिस रोकेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आईएसपीहरूले विदेशी मुद्रा भुक्तान गर्न राष्ट्र बैंकलाई गरिदिनु पर्ने सिफारिस रोकेको हो । ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) र रोयल्टीबापतको रकम सेवा प्रदायकहरूले तिर्न बाँकी रहेको सरकारको भनाइ छ ।

सेवा प्रदायकहरूले भने दूरसञ्चार सेवाबापतको यो दुवै शुल्क तिरेको र मर्मत संम्भारबापतको आम्दानीमा यी दुवै शुल्क नलाग्ने भन्दै नतिर्ने अडान राखिरहेका छन् ।  सेवा प्रदायक र सरकारबीचको विवादमा विदेशी कम्पनीले भुक्तानी नपाउँदा इन्टरनेट नै बन्द हुन पुगेको हो ।

आइस्पानका अनुसार एयरटेलबाटै नेपालका प्रमुख सेवा प्रदायकले करिब ८० प्रतिशत व्यान्डविथ आयात गर्दै आएका छन् । त्यसैले उसले आपूर्ति रोकेपछि अधिकांश इन्टरनेट अवरुद्ध भएको हो ।

करिब ९ महिनादेखि सरकारले विदेशी मुद्रा भुक्तानका लागि सिफारिस रोकेपछि अहिले भने एयरटेलले आपूर्ति नै रोकिदिएको हो । आइस्पानका पदाधिकारीहरूले यसअघि नै इन्टरनेट बन्द हुनसक्ने चेतावनी दिएका थिए ।

केही दिनअघि काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले लामो समयको भुक्तानी नहुँदा इन्टरनेट सेवा बन्द हुनसक्ने चेतावनी दिएका थिए ।

आइस्पानका पूर्वअध्यक्ष विनय बोहराले देशभित्रको आन्तरिक विवादका कारण विदेशी कम्पनीको भुक्तानी रोक्नु आफैँमा अशोभनीय भएको भनेका थिए ।

सञ्चार मन्त्रालयले बक्यौता भुक्तान नगरी विदेशी मुद्रा भुक्तान गर्न अर्थात् भारतीय कम्पनीलाई तिर्न सिफारिस नगर्ने अडान राख्दै आएको छ । सेवा प्रदायकले भने यसअघि सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनमा मन्त्रालयले नै यो बक्यौतालाई खारेज गरेकोमा अहिले फेरि मन्त्रालयले माग्न खोज्नु दोहोरो भूमिका भएको आरोप लगाएका छन् ।

सर्वाेच्च अदालतले समेत यो विवादमा अहिले यथास्थितिमा रहन दिन आदेश दिएको भन्दै सेवा प्रदायकले विदेशी मुद्रा भुक्तानी सिफारिस गर्न दिनुपर्ने भन्दै आएका छन् ।

नेपालमा लगभग सबैजसो ब्यान्डविथ वा इन्टरनेट भारतबाटै भित्रिन्छ । चीनबाट भौगोलिक जटिलता र व्यावसायिक कारणले व्यान्डविथ आयात खासै छैन । त्यसैले भारतीय कम्पनीहरूलाई भुक्तानी नभएमा र उनीहरूले भुक्तानी नभएसम्म इन्टरनेट दिन नचाहेमा नेपालमा इन्टरनेट अवरुद्ध रहिरहन सक्छ । – बाह्रखरी