ताजा अपडेट

धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याउनको लागेको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धीमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१’ खारेज गर्न माग गर्दै विद्यार्थीहरुले विरोध गरेका छन् । मंगलबार संयुक्त रुपमा विद्यार्थिहरुले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको गेट अघि नाराबाजी गर्दै विरोध गरेका हुन् । कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाउने गरी ऐन ल्याउन लागिएको भन्दै विद्यार्थीहरुले उक्त ऐन खारेज गरेर खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट कर्मचारी भर्ती गर्न पाउनु पर्ने ऐन ल्याउनु पर्ने विद्यार्थी नेता सुनिल जोशीले बताए । प्रदेश सरकारले प्रदेश स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन लागू हुनुभन्दा पहिलेका स्वीकृत स्थायी दरबन्दीमा अस्थायी वा करारको रुपमा नियुक्त भएकाहरूको लागि ऐन लागू भएपछि पहिलो पटकको लागि उनीहरूबीच नै छुट्टै आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा प्रदेश लोकसेवा आयोगले पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था स...

धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धीमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१’ विवादमा तानिएको छ । प्रदेशसभाको दशौँ अधिवेशनबाट दफावार छलफलको लागि साउन २९ गते विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा उक्त विधेयक ल्याइएको थियो । २८ वटा बैठकमा यससम्बन्धी छलफल गरेर तयार गरेको प्रतिवेदन समितिले सभामुख भीम भण्डारीलाई बुझाइ सकेको छ । सभामुख भण्डारीले अहिले विधेयकमा रहेका केही विवादित व्यवस्थाबारे अध्ययन गरिरहेका छन् । सभामुख भण्डारीले मात्रै होइन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पनि यस विषयमा चासो राखेका छन् । सीमित कर्मचारीलाई लाभ पुग्ने गरि विधेयक तयार गरिएको आरोप लागेको छ । सोमबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा मुख्यमन्त्री शाह र सभामुख भण्डारीले प्रमुख सचिव डा. कमल प्रसाद पोख्रेल सचिव वसन्त प्रसाद कोइरालालाई सँगै राखेर यस विषयमा छलफल गरेका छन् । उनीहरु...