विदेशबाट ल्याइने मोबाइल फोन दर्ता गर्ने प्रणाली मोबाइल डिभाइस म्यानेजमन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लागु भएको डेढ महिना भइसक्दा अझै ३० लाखदेखि ४० लाख मोबाइल दर्ता हुन नआएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ।
‘ग्रे मार्केट’ भनिने नियमित व्यापारिक प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट आयात वा खरिद गरिएका त्यस्ता मोबाइल एमडीएमएसमा दर्ता नभएकाले तिनलाई हाल बारम्बार सन्देश पठाएर सजग गराइरहेको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताएका छन्।
के हुन्छ कारबाही?
जेठ १५ को बजेट भाषणलगत्तै सरकारले विदेशबाट फर्किएका नेपाली श्रमिकहरूका हकमा आफ्नो मोबाइल र थप एक थान मोबाइल ल्याउन पाउने र तिनको नि:शुल्क दर्ता गरिने नियम ल्याएको थियो।
अन्य मानिसको हकमा आफूले बोकेको एउटा मोबाइलमात्र त्यसरी ल्याउन पाइने उक्त नियममा उल्लेख छ।
“थप मोबाइल ल्याएमा आईफोनको हकमा १०,००० रुपैयाँ अनि अन्यको हकमा २०० देखि ३००० सम्म राजस्व तिर्नुपर्छ,” खनालले भने।
जेठ १५ अगाडि नै ‘ग्रे लिस्ट’मा रहेका वा कागजपत्र नभएका मोबाइलको हकमा दर्ता गर्न प्राधिकरणले ताकेता गरिरहेको छ।
“हाम्रो अनुमानमा त्यस्ता ४० लाख फोन होलान्। कुनै स्मार्टफोनहरूमा दुईवटा आईएमईआई नम्बर होलान्। त्यो कटाउँदा पनि ३० लाखभन्दा धेर फोन दर्ता हुनुपर्ने देखिन्छ,” खनालले भने।
तिनलाई बारम्बार दर्ताको अनुरोध गर्दै एसएमएस पठाइरहेको उनले बताए।
“अब सायद अर्को एक महिनापश्चात् हामी कारबाही गर्न थाल्ने छौँ। मोबाइल फोन भनेको व्यक्तिको जनजीवनकै निम्ति अत्यन्त जरुरी चिज भएकाले हामीले एकैपटक कारबाहीमा जान चाहेका छैनौँ। नत्र हामीसँग त्यस्ता मोबाइल रोक्नेसम्मका उपाय छन्,” उनले भने।
गएको डेढ महिनाको अवधिमा एकदमै कम सङ्ख्यामा मात्र मोबाइल त्यसरी दर्ता भएको रेकर्ड भन्सार विभागसँग छ।
“त्यो एकदमै कम सङ्ख्या हो। अहिले हामी कडा कारबाही गर्नेभन्दा सजग गराउनेतर्फ केन्द्रित छौँ,” खनालले भने।
राजस्व उठाउने जिम्मा पाएको भन्सार विभागका सूचना अधिकारी पुण्यविक्रम खड्काका अनुसार यो अवधिमा केवल २,३५८ मोबाइल दर्ता गरिएको छ। त्यसबाट एक करोड ४७ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको छ।
कसरी गर्ने दर्ता?
नेपालका अधिकृत आयातकर्ताले ल्याएर यहाँको बजारमा बेचेका फोन पहिले नै दर्ता भइसक्छन् र त्यस्ता मोबाइलको हकमा प्रयोगकर्ताले केही गर्नुपर्दैन।
चोरीपैठारीबाट आएका वा विदेशबाट आफन्तले ल्याएर दर्ता नगरिएका फोनको हकमा एमडीएमएस प्रणालीमा अनलाइनमार्फत् दर्ता गर्न सकिन्छ।
त्यसको प्रक्रिया दूरसञ्चार प्राधिकरणको वेबसाइटमा राखिएको छ।
त्यहाँ आफ्नो मोबाइलको आईएमईआई नम्बर एमडीएमएसमा दर्ता भएको छ कि छैन भनेर पनि हेर्न सकिन्छ।
यदि नभएको खण्डमा अनलाइन दर्ता प्रक्रिया थाल्नुपर्छ। त्यसका लागि व्यक्तिगत फोनको हकमा राहदानी, विदेश जाँदाको बखत लगाइएको बहिर्गमन छाप र फर्कँदा लगाइएको आगमन छाप देखिने राहदानीका पाना वा बोर्डिङ पाससहित व्यक्तिगत विवरण भर्नुपर्छ।
प्रक्रिया पुग्यो भने अनलाइनबाटै त्यसको स्वीकृति मिल्छ।
तर यदि उक्त मोबाइल फोन ‘ग्रे मार्केट’बाट आएको हो वा फोन किनेको आधिकारिक कागजपत्र छैन भने आवश्यक राजस्व तिरेर दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। विसं २०७९ भाद्र ३० देखि २०८० जेठ १५ सम्म नेपालमा सञ्चालनमा आएका तर एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता नभएका मोबाइललाई अनलाइनबाटै तोकिएको राजस्व तिरेर दर्ता गर्न सकिने छ।
गत वर्ष भाद्र ३० भन्दा पहिले नै सञ्चालनमा आएका मोबाइलहरूको हकमा पनि दर्ता नभएका फोन यसरी नै दर्ता गर्नुपर्ने छ।
आयातकर्ताहरूको विशेष जोडमा अनि राजस्व बढाउने उद्देश्यले सरकारले एमडीएमएस प्रणाली लागु गराएको हो।
