विश्व कुइँकेल
सामान्यत: सुशासन भन्नासाथ भ्रष्टाचारमुक्त समाज भन्ने बुझिन्छ तथापि यो विधिको शासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणरुपी मुख्य पिलरहरुमा अडेको शासन प्रणाली हो । सुशासनका अन्य विशेषताहरुलाई कार्यकारण सम्वन्धमा जोड्ने हो भने प्रमुख प्रतिफलको रुपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण नै आउने हुँदा भ्रष्टाचारमुक्त समाजलाई यसको पर्याय मान्नु अन्यथा पनि होइन । सुशासनको विषय एक गम्भिर विषयको रुपमा हरेक मुद्दाहरुमा टास्सिएर आएको नै देखिन्छ र सबै अविकास र अवाञ्छित अवस्थाको लागि यसलाई जिम्मेवार ठानिन्छ । यसै सन्दर्भमा जब सुशासनको लागि आवाज उठाउने कुरा आउँछ, अधिकांशतः कुनै सार्वजनिक पदाधिकारीले कुनै प्रश्नको जवाफ नदिएको, सूचना लुकाएको, कानुनको अक्षरसः पालना नगरेको विषयभन्दा पनि बढी खास निर्णय लिंदा वा सार्वजनिक खरिद गर्दा घुस, रिसवत, कमिसन लिएको अनावश्यक खर्च गरेको, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेको, सार्वजनिक कोषको गलत ठाउँमा प्रयोग गरेको, तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरेको जस्ता प्रश्नहरु उठान हुने गर्दछ ।सूचना प्रविधिको विकाससँगै बढ्दो प्रविधि संयन्त्रले यस्तो प्रश्नहरु उठान हुने ठाउँहरु मध्ये ठूलो प्लेटफर्मको रुपमा सामाजिक सञ्जाल देखिएको छ जसको लागि सबैभन्दा ठूलो खुराक विभिन्न समाचार माध्यममा आउने समाचारहरु नै हुन् भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । तर यसरी उठ्ने प्रश्नहरु जुन तरिकाले उठान हुनुपर्छ, त्यो तरिकाले उठान नभइदिदा एकातर्फ अनावश्यक भ्रमको सिर्जना भइरहेको पाइन्छ भने अर्कोतर्फ कुशासनका हिमायतिहरुले प्रश्रय पाइरहेको देखिन्छ । नेपालले सुशासन प्रतिको प्रतिबद्धतालाई विभिन्न मञ्च र दस्तावेजहरुमा प्रस्तुत गरिरहेको भए पनि आम धारणा सरकारले सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता पूरा गरेन भन्ने नै रहेको सन्दर्भमा नेपालमा सुशासनको लागि प्रश्न उठाउने के कस्तो व्यवस्था र प्लेटफर्मको व्यवस्था गरिएको छ एवं यसरी उठान हुने प्रश्नहरुमा के कस्तो कमजोरी छ र प्रश्न उठाउने संयन्त्र र तरिकालाई के कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा मन्थन गर्ने प्रयास यहाँ गरिएको छ । किनकि ठीक ठाउँमा ठीक तरिकाले उठाइएको ठीक प्रश्नले मात्र ठीक उत्तरको सिर्जना गर्दछ र सार्वजनिक क्षेत्रको सम्वन्धमा उठ्ने यस्ता ठीक प्रश्नहरुले सुशासनको जगलाई बलियो बनाउँदछ ।
नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रमा सुशासनको लागि प्रश्न उठाउने केही नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । विशेष गरी सुशासन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) ऐन, २०६४ ले सार्वजनिक चासोको विषय कार्यान्वयन गर्दा सरोकारवाला तथा नागरिक समाजसँग परामर्श गर्न सकिने र यसको नियमावलीले सचिवले मन्त्रालय वा संवैधानिक निकाय वा केन्द्रीय स्तरका कार्यालयको वार्षिक कार्यक्रम तर्जुमा गरी मन्त्री समक्ष पेश गर्ने र स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनका साथै प्रगति समीक्षा गर्ने गराउने लेखिएको छ । त्यस्तै सुशासनको लागि कोशेढुङ्गाको रुपमा रहेको सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ ले सार्वजनिक निकायको दायित्वमा सार्वजनिक निकायले नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान र संरक्षण गर्नु गराउनु पर्ने र यसको लागि विभिन्न तेह्र किसिमका सूचना वर्गीकरण र अद्यावधिक गरी समय समयमा सार्वजनिक, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने गराउने, सूचनामा नागरिकको पहुँच सरल र सहज बनाउने, आफ्नो काम कारबाही खुला र पारदर्शी रुपमा गर्ने जस्ता विषय उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ मा स्वचालित प्रणालीबाट वा माग गरेको अवस्थामा विद्युतीय अभिलेख प्रवाह गर्ने लेखिएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्वन्धी ऐन, २०७६ ले सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिको सार्वजनिक जवाफदेहिताको व्याख्या गरेको छ भने राष्ट्रिय अनुगमन तथा मुल्याङ्कन दिग्दर्शन, २०७५ ले सार्वजनिक जवाफदेहितामा जोड दिदै यसको लागि सार्वजनिक परीक्षण, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाई र सहभागितामूलक अनुगमन, मुल्याङ्कनको व्यवस्थाहरु उल्लेख गरेको छ । अर्थात् विभिन्न नीतिहरुले सार्वजनिक पदाधिकारीहरुलाई सार्वजनिक सरोकारको विषयमा जवाफदेही बनाउने र नागरिकसँग प्रश्नोत्तर गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक निकायहरुले अन्तरक्रिया गर्न सकिने वेवसाइट, फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल र ट्वीटर ह्यान्डलसमेत सञ्चालन गरेको पाइन्छ जसमा प्रतिक्रियाको रुपमा जनमानसबाट विभिन्न प्रतिक्रियाहरु पनि प्राप्त भएका हुन्छन् । यसरी प्राप्त भएका प्रतिक्रियाहरुको सुनुवाई हुने र सो उपर सार्वजनिक निकायहरुले जवाफ दिएको भने विरलै देखिन्छ । त्यसैले यस्ता संयन्त्रहरु प्रभावकारी यस अर्थले पनि छैनन् कि, न प्रश्न गर्ने उपयुक्त वातावरण तयार गरिन्छ, न प्रश्न सोधिन्छ, न प्रश्नको सही जवाफ दिइन्छ, न प्रश्नकर्ताको सही किसिमबाट सही प्रश्न गर्ने क्षमता नै छ ।
नेपालमा यस्ता प्रश्न गर्ने संयन्त्रहरु किन प्रभावकारी छैनन भनी विश्लेषण गर्ने हो भने सार्वजनिक पदाधिकारीहरु प्रतिको दृष्टिकोणबाट शुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । आम जनमानस सार्वजनिक पदाधिकारीहरुसँग सकारात्मक देखिदैन । यो अस्वाभाविक पनि यस अर्थले होइन कि यति धेरै जवाफदेहिताको संयन्त्र बनिसक्दा पनि न त सूचनाको वर्गीकरण गरिन्छ, न सामयिकरुपमा सूचना प्रवाह गरिन्छ, न त ठोसरुपमा सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता प्रस्तुत गर्न सकेको नै छ । कानुनी संरचनाहरु तयार गर्नु र जारी गर्नु अघि पर्याप्त मात्रामा प्रचारप्रसार र छलफल नै हुँदैन, कथम कदाचित भए पनि झारा टार्ने प्रकारको मात्र हुन्छ । अनुपयुक्त विधिबाट प्रवाह गरिएका सूचना र सूचनाको जटिलताले सर्वसाधारणको वोधगम्यतामा पनि असर पारेको हुन्छ । सरोकारवालाहरु सम्वन्धित विषयमा पर्याप्तरुपमा जानकार नै हुँदैनन् । अर्कोतर्फ उनीहरुको अध्ययनशीलता, मानव विकासको अवस्था लगायतको कारणले क्षमता समेत कमजोर नै पाइन्छ । अतः सार्वजनिक सरोकारको विषयमा के भैरहेको छ, कसरी हुनुपर्ने हो, यसको प्रभाव के हो र कसरी गर्ने भन्ने पर्याप्त जानकारीको अभावमा प्रश्न गर्ने क्षमता कमजोर देखिन्छ । अर्कोतर्फ भ्रष्टाचारमुखी मानसिकता, इमान्दारिता र सदाचारको कमी, शासक प्रवृत्ति, निहीत स्वार्थ समूहसँगको सहकार्य र गलत सहसम्वन्ध समेतको कारणले सकेसम्म सूचना लुकाउने वा प्रवाह गरेको सूचना वोधगम्य नहुने, पर्याप्त नहुने समस्या समेत रहेको छ ।
सूचना प्रवाहको माध्यमतर्फ विचार गर्दा हाल अभ्यासमा रहेका विधिहरुमा नियमितरुपमा प्रवक्तामार्फत प्रवाह गरिने सूचना, सूचना अधिकारीबाट प्रवाह गरिने सूचना, सार्वजनिक पदाधिकारीले मिडियासँग गर्ने अन्तरक्रिया, बुलेटिन र वार्षिक प्रतिवेदनको अतिरिक्त सार्वजनिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाई, सामाजिक सञ्जाल खाता र अन्तरक्रिया गर्न सकिने वेवपेज लगायत देखिन्छ । विज्ञप्ति, बुलेटिन र प्रतिवेदनहरु बढी आधिकारिक भए पनि विषयवस्तुलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने दृष्टिकोणबाट आउने हुँदा यसको सूचना पनि पर्याप्त नभएको देखिन्छ । अर्कोतर्फ आम सर्वसाधारण, सेवाग्राही, सरोकारवालाहरुको वीचमा जाने संयन्त्रको रुपमा रहेको समीक्षा लगायतका कार्यक्रमहरुमा पर्याप्त चासो नराखिने, महत्व नदिने र स्वार्थ समूहको मात्र प्रतिनिधित्व हुने हुँदा यसको औचित्य सिद्ध गर्न पनि कठीन भएको छ । अहिलेको अवस्थामा सूचना प्रविधिमा आधारित संयन्त्रहरु त्यस्तो संयन्त्र हो जसले सार्वजनिक क्षेत्रलाई आम सर्वसाधारणसँग गहिरोसँग जोड्दछ । तर सार्वजनिक निकायका सामाजिक सञ्जाल खाता अन्तरक्रियात्मक छैनन् न त सबै निकायको वेबसाइट नै अन्तरक्रियामुखी रहेको छ। यसो हुनुमा त्यसको सञ्चालन जिम्मेवारी कस्तो व्यक्तिलाई दिइएको छ, यस्तो व्यक्तिसँग हुने सूचनाको उपलव्धता, जवाफदेहिता एवं जिम्मेवारी कस्तो छ, आम सार्वसाधारणको चासोलाई सम्बोधन गर्न त्यस्तो व्यक्ति र जिम्मेवार पदाधिकारी वीच सम्पर्क र सम्वन्ध कसरी कायम गरिएको छ भन्नेमा निर्भर गर्छ । यस्तो जिम्मेवारी अधिकांशतः निम्नस्तरको कर्मचारीलाई दिइएको पाइन्छ जसले गर्दा यससम्वन्धी सबै अपेक्षा पूर्ण हुन सक्दैन ।
उल्लेखित अवस्थाको कारण सुशासनको मामलामा मिडिया, सरोकारवाला र सेवाग्राहीको प्रश्न उठाउनसक्ने क्षमता कमजोर छ भनी भन्न सकिन्छ। प्रत्येक गलत अभ्यासलाई स्पष्टसँग बुझ्न सक्ने, त्यसलाई विश्लेषण गर्नसक्ने र त्यसको बारेमा किन भनेर सही संयन्त्रमा सही तरिकाबाट प्रश्न उठाउन सक्ने अवस्थाको सिर्जना नभई सुशासनको लक्ष्य पूरा हुनसक्दैन । उदाहरणको रुपमा कतिपयः ठूला भ्रष्टाचारको आशङ्का गर्न सकिने निर्णयहरुलाई अत्यन्त सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भैरहेको र सही प्रस्थानविन्दुलाई अत्यन्त धेरै आलोचना भएर निर्णय नै फिर्ता लिएको समेत देखिन्छ । सही निर्णयमा समेत निर्णयकर्ताहरु अनावश्यक प्रश्नको सामना गर्नुपर्ने र आलोचित हुने अवस्थामा पुगेका छन् । प्रश्नको उठान नै नहुँदा कतिपयः भ्रष्टाचार र कुशासनको कदमहरु छायाँमा परेका छन् ।
समग्रमा सुशासन राज्यले प्रवाह गर्नुपर्ने अनिवार्य शर्त हो न कि जनताले माग्नुपर्ने विषय । तथापि नेपालमा सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता न्यून रहेको भनी आरोप लाग्ने गरेको सन्दर्भमा सुशासनका लागि सही तरिकाबाट आवाज वा प्रश्न नउठ्दा सुशासनको सूचकहरु झन नकारात्मक हुने डर रहन्छ । अतः प्रत्येक शासकीय आयाममा पर्याप्त मात्रामा सुसूचित हुने, त्यसलाई बुझ्ने र सही रुपमा सही स्थानमा सो बिरुद्ध प्रश्न गर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्न सबै तहका सरकार, गैरसरकारी संघसंस्था, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा आम नागरिकहरु एक ठाउँमा उभिनु आजको प्रमुख आवश्यकता भैसकेको छ। सुसासनको क्षेत्रमा काम गर्ने नियामक निकायदेखि गैरसरकारी संस्थाहरुले समेत नागरिकहरुलाई सुशासनको लागि इमान्दारीसाथ प्रश्न गर्ने क्षमताको विकास गराउन ढिला भैसकेको छ ।
यो लेखका लेखक विश्व कुइँकेल हुनुहुन्छ । उहाँ साहित्य विधामा कलम चलाउनुहुन्छ । सुगन्धर र गोपिचा आख्यान मार्फत साहित्यमा आफ्नो छवि छोड्दै हिँडेका कुइँकेल साहित्यकार मात्र नभई सरकारी सेवामा समेत हुनुहुन्छ । हाल उहाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रुपमा बझाङ जिल्लामा कार्यरत हुनुहुन्छ ।
