धनगढी- राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघ नेपाल, सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले उपचार सेवामा लगाइएको ३ प्रतिशत ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ तत्काल पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ।
महासंघका सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष महा ओमराज जोशीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू गरिएका कर तथा उपचार सेवामा लगाइएको अतिरिक्त शुल्कले सर्वसाधारण नागरिकमाथि आर्थिक भार थपिने भन्दै त्यसको पुनरावलोकन गर्न माग गरेका हुन्।
महासंघले नेपालको संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने मौलिक अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै उपचार सेवाको लागत बढाउने कुनै पनि नीति नागरिकमैत्री हुन नसक्ने जनाएको छ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा क्यान्सर, मिर्गौला, मुटु, मधुमेह तथा उच्च रक्तचापलगायत दीर्घरोगबाट पीडित बिरामीहरू नियमित उपचारमा निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै उपचार खर्चमा थपिने आर्थिक भारले निम्न तथा मध्यम आय भएका नागरिकलाई थप समस्यामा पार्ने बताइएको छ।
‘उपचार सेवा कुनै विलासिताको वस्तु होइन, यो प्रत्येक नागरिकको संवैधानिक, नैतिक र मानवीय अधिकार हो,’ महासंघले भनेको छ, ‘स्वास्थ्यमा पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने समयमा उपचारको लागत बढाउने नीति जनस्वास्थ्यका दृष्टिले प्रतिकूल हुन सक्छ।’
महासंघले उपचार सेवामा लागू गरिएको ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क तत्काल पुनरावलोकन गर्न, औषधि, अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री तथा जीवनरक्षक चिकित्सकीय उपकरणमा लगाइएका कर तथा शुल्क पुनरावलोकन गरी स्वास्थ्य सेवाको लागत घटाउने नीति अवलम्बन गर्न माग गरेको छ।
त्यस्तै, संविधानको धारा ३५ बमोजिम आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुनै पनि कर वा शुल्क निर्धारण गर्नुअघि स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक, नर्स, फार्मासिस्ट, निजी तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्था, औषधि उद्योग, स्वास्थ्य बीमा लगायत सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ।
महासंघले स्वास्थ्य क्षेत्रमा नागरिकको पहुँच, सामाजिक न्याय र जनस्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राखेर दीर्घकालीन तथा जनमैत्री नीति निर्माण गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
‘राजस्व वृद्धि आवश्यक भए पनि जनताको स्वास्थ्यमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार सिर्जना गरेर त्यसको पूर्ति गर्ने नीति दीर्घकालीन रूपमा उपयुक्त हुन सक्दैन,’ ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘स्वस्थ नागरिक नै समृद्ध राष्ट्रको आधार भएकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाउने र उपचारलाई सर्वसुलभ तथा किफायती बनाउने नीति सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्छ।
महासंघले सरकारसँग द्वन्द्व नभई संवादको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न चाहेको स्पष्ट पार्दै जनताको स्वास्थ्य अधिकारको संरक्षण र सर्वसुलभ उपचार सेवाका लागि आवश्यक आवाज उठाउनु आफ्नो संस्थागत दायित्व भएको जनाएको छ।
महासंघले ‘स्वास्थ्यमा कर होइन, स्वास्थ्यमा राज्यको लगानी आवश्यक छ’ भन्ने नारासहित स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर नीतिको पुनरावलोकन गरी जनहितअनुकूल निर्णय लिन सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ।
