काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन तथा सार्वजनिक सूचना नदिने सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको छ।
मंगलबार न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सरकारको उक्त निर्णय खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो।
सरकारले २०८२ चैत १८ गते सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी विज्ञापन तथा सार्वजनिक सूचना गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन लगायत सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न परिपत्र जारी गरेको थियो। यस निर्णयपछि निजी क्षेत्रका रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका र अनलाइन सञ्चारमाध्यम सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित भएका थिए।
सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिकारप्राप्त निवेदक तथा अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले २०८२ चैत २४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
रिटमाथि असार २२ र २३ गते दुवै पक्षबीच बहस भएको थियो। मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सतीशकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, ललितबहादुर बस्नेत, दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुईंटेल, विकास भट्टराई, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, डा. प्रेमराज सिलवाल लगायतले बहस गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतको यस फैसलासँगै निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन वितरणमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटेको छ।
