धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मनसुनजन्य विपद्को प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि दुई महत्वपूर्ण कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ। प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्का अध्यक्ष तथा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा शनिबार बसेको परिषद् बैठकले मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य प्रादेशिक कार्ययोजना, २०७७ (पाँचौँ संशोधन–२०८३) र बहुप्रकोप पूर्वसूचना रणनीतिक कार्ययोजना (२०२५–२०३०) अनुमोदन गरेको हो।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पन्न बैठकमा प्रदेश सरकारका मन्त्री, सचिव तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो।
स्वीकृत मनसुन पूर्वतयारी कार्ययोजनामा बाढी, पहिरो, डुबान, कटान, सडक अवरोधलगायत वर्षायाममा हुन सक्ने जोखिमको पूर्वानुमान, जोखिम न्यूनीकरण, खोज तथा उद्धार, राहत वितरण र पुनःस्थापनासम्बन्धी जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरिएको छ। साथै आपत्कालीन अवस्थामा विभिन्न निकायको भूमिका र परिचालन प्रक्रियासमेत उल्लेख गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले कार्ययोजना विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, नियमावली, राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक विपद् व्यवस्थापन योजना र प्रचलित कानुनी व्यवस्थालाई आधार बनाएर तयार गरिएको जनाएको छ।
यस्तै, स्वीकृत बहुप्रकोप पूर्वसूचना रणनीतिक कार्ययोजना (२०२५–२०३०) ले प्रदेशभर प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणालीको विकास र विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको छ। जलवायु परिवर्तनबाट बढ्दो विपद् जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै मानवकेन्द्रित पूर्वानुमान, सञ्चार प्रणाली सुदृढीकरण तथा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत जोखिम न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य कार्ययोजनाले लिएको छ।
बैठकमा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले विपद् व्यवस्थापनमा संलग्न सबै निकायलाई उच्च सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिँदै सम्भावित जोखिम क्षेत्रको समयमै पहिचान, सूचना प्रवाह, उद्धार तथा राहतका सम्पूर्ण तयारी अवस्थामा रहन आग्रह गरे।
उनले विपद्को बेला जनताले सरकारको प्रभावकारी उपस्थिति महसुस गर्ने गरी सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, विकास साझेदार, निजी क्षेत्र र तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए। साथै आपत्कालीन अवस्थामा प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल परिचालन हुन कमाण्ड पोस्टलाई सक्रिय राख्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।
