कैलाली : सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र लागत प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित लागू गरिएको ऐन कानुन माथी नै यतिबेला प्रश्न उठिरहेका छन । सरकारी निकायहरूबाट प्रकाशित हुने सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी सूचनाहरू सीमित माध्यममा केन्द्रित गर्दै राज्यको खर्च उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र त्यसको नियमावलीले स्पष्ट रूपमा बोलपत्र आह्वानसम्बन्धी सूचना राष्ट्रियस्तरका क वर्गका दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन मा क वर्गको राष्ट्रिय दैनिक भनेपछि त्यसमा सरकारि र गैरसरकारी दुइटै पत्रीकाहरु समावेश हुन्छन् । तर भर्खरै गठन भएको नयाँ सरकारले भने सरकारी निकायका सूचना केवल सरकारी स्वामित्वको गोरखापत्र संस्थान मार्फत मात्र प्रकाशित गर्न लिखित निर्देशन दिइएको छ । यसले कानुनको मूल मर्ममाथि प्रत्यक्ष प्रश्न उठाउँछ । केही वर्षअघिसम्म सूचना प्रकाशनमा निजी मिडियाबीच कडा प्रतिस्पर्धा थियो । नागरिक दैनिक, नयाँ पत्रिका, मध्यान्ह राष्ट्रिय दैनिकलगायत पत्रिकाहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुँदा सूचना प्रकाशन दर उल्लेखनीय रूपमा कम रहन्थ्यो । प्रतिसिसी १२०० रुपैयाँ सामान्य दर थियो भने कतिपय अवस्थामा प्रतिसिसी ९०० रुपैयाँसम्ममा समेत सूचना प्रकाशित भएको प्रमाणहरू रहेका छन् । तर अहिले प्रतिस्पर्धा हटेसँगै बजार दर बढेर प्रतिसिसी १६०० रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ ।
यसको प्रत्यक्ष असर सरकारी खर्चमा देखिएको छ । औसत रूपमा एउटा सार्वजनिक सूचना कम्तीमा ७० सिसीको हुन्छ भने बढिमा २५० सिसि सम्मका हुन्छन् । अहिलेको दरअनुसार, एउटै सूचनामा ७० सिसी × १६०० = १,१२,००० रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । यो सानो सुचनाको हकमा मात्र हो अझै ठूलो सुचनाको खर्च भार निकै हुन जान्छ । प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थामा यो खर्च केवल ८४,००० रुपैयाँ मात्र हुन्थ्यो । यदि पहिलेको ९०० रुपैयाँ प्रतिसिसी दरसँग तुलना गरियो भने, वर्तमान अवस्थामा ४९,००० रुपैयाँसम्मको अतिरिक्त भार देखिन्छ । देशभरका सरकारी निकायबाट प्रकाशित हुने सयौं सूचना यसरी हिसाब गर्दा राज्यको खर्च करोडौँ रुपैयाँसम्म पुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
सूचनाहरू एउटै माध्यममा थुप्रिँदा गोरखापत्र संस्थानले ८ पृष्ठ बाट ३६ पृष्ठसम्म निकाल्नुपरेको छ । पृष्ठको संख्या अझै बढ्ने देखिन्छ । पृष्ठ विस्तारसँगै कागज, छपाइ र वितरण खर्च सबै बढेको छ, जसले सूचना प्रकाशनलाई अझ महँगो बनाएको छ ।
यसले सरकारी खर्च बढाएको मात्र नबढाइ निजी मिडिया बजारलाई समेत प्रत्यक्ष असर गरेको छ । सूचना प्रकाशनबाट हुने आम्दानी निजी पत्रिकाहरूका लागि महत्वपूर्ण आयश्रोत हो । प्रतिस्पर्धा घट्दा उनीहरूको आर्थिक आधार कमजोर भएको छ भने बजार विविधता पनि घट्दै गएको छ । निजि मिडियामा काम गरिरहेका र निजि मिडियाले रोजगारी दिइरहेका कयौं श्रमजीवी पत्रकारहरुको रोजगारी समेत खोसिने अवस्थामा पुगेको छ । यसरी एउटै संस्थामा सूचना केन्द्रित गर्दा एकाधिकारको प्रवृत्ति बलियो बनेको छ । यसले कानुन र व्यवहारबीच स्पष्ट अन्तर देखिएको छ । सार्वजनिक खरिद प्रणालीको उद्देश्य खुला प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र लागत नियन्त्रण हो तर व्यवहारमा सूचना प्रकाशनमा विकल्प एउटै हुँदा प्रतिस्पर्धा समाप्त भएको छ र कानुनको मर्म निष्प्रभावी भएको छ ।
