धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मन्त्री र प्रदेश सांसदका स्वकीय सचिव नहटाउने सहमति सर्वदलीय बैठकले गरेको छ। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको बैठकले संघीय सरकारले गरेको खर्च कटौतीका निर्देशनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यस्तो समझदारी गरेको हो।
बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार, “मन्त्री र सांसदले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा यथावत् राख्ने सहमति भएको छ।”
संघीय सरकारले हालै खर्च कटौतीका सन्दर्भमा प्रदेश सांसद र मन्त्रीका सचिवालय खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर मंगलबार अर्थ मन्त्रालयले “प्रदेशका काम प्रदेश र संघीय कानुनबमोजिम हुने” भन्ने पत्र पठाएपछि सुदूरपश्चिम सरकारले आफ्नै कानुनअनुसार निर्णय गर्ने निचोडमा पुगेको हो। सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले भने, “प्रदेशका कामहरू प्रदेश कानुनअनुसार अघि बढ्छन्।”
बैठकमा मुख्यमन्त्री शाह, सभामुख भण्डारी, एमालेका नेता राजेन्द्रसिंह रावल, माओवादी केन्द्रका अक्कलबहादुर रावल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका घनश्याम चौधरी, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बिक्रमसिंह धामी, राप्रपाकी खिमादेवी बिष्ट, र कांग्रेस सांसद पदमबहादुर शाही सहभागी थिए।
साथै बैठकले हाल स्थगित प्रदेशसभा बैठक चाँडै सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सभा भवनमा आगजनी भएपछि बैठक रोकिएको थियो। सभामुख भण्डारीका अनुसार क्षतिग्रस्त बैठक कक्ष मर्मत भइरहेकाले दुई साताभित्र सभा सञ्चालन गर्न सकिने तयारी भइरहेको छ।
त्यसैगरी, प्रदेश सरकारले सुरक्षासम्बन्धी निकायहरूलाई सक्रिय बनाउँदै विगतमा झैं सरकारी कार्यालयहरूमा पूर्ववत् सुरक्षा व्यवस्था कायम राख्ने निर्णय पनि गरेको छ।
