धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो तीन महिनामा पुँजीगत खर्च (विकास खर्च) एक प्रतिशत मात्र गर्न सकेको छ। जेनजी आन्दोलनलगायतका कारण मन्त्रालयहरूले आवश्यक कार्यविधि तयार गर्न नसक्दा असोज मसान्तसम्म विकास खर्च अत्यन्त न्यून रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार तीन महिनाको अवधिमा १९ करोड ८० लाख २९ हजार ८२५ रुपैयाँ मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ। यो खर्च पनि गत आर्थिक वर्षमा भएका कामको बाँकी भुक्तानी रकम हो। यस अवधिमा चालुतर्फ एक अर्ब १८ करोड ७८ लाख २९ हजार ६७५ अर्थात् ९ प्रतिशत खर्च भएको छ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा चालुतर्फ १३ अर्ब ५२ करोड ६१ लाख र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ८२ करोड ५२ लाख ६ हजार विनियोजन गरेको छ। एभरेस्ट एकेडेमी, अत्तरिया अस्पताल र नवजीवन अस्पताल सहितका कार्यक्रम समेटिएको प्रदेशको कुल बजेट ३३ अर्ब ३६ करोड १३ लाख ६ हजार रुपैयाँ रहेको छ। त्यसमा हालसम्म कुल खर्च ४ प्रतिशत मात्रै, अर्थात् एक अर्ब ३८ करोड ५८ लाख ५९ हजार ५०० रुपैयाँ भएको छ।
सबैभन्दा बढी बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको खर्च सबैभन्दा कम छ। मन्त्रालयले १५ अर्ब ३२ करोड १७ हजार विनियोजन पाएकोमा जम्मा २५ करोड एक लाख २१ हजार ४४० रुपैयाँ (१.६३ प्रतिशत) मात्र खर्च भएको छ। पुँजीगततर्फ १४ अर्ब ७० करोड ९१ लाख ५३ हजार विनियोजन भएकामा १६ करोड एक लाख ९७ हजार मात्रै खर्च गरिएको छ। चालुतर्फ ६१ करोड ८ लाख ६४ हजार विनियोजन रहेकामा आठ करोड ९९ लाख २३ हजार ७३४ रुपैयाँ खर्च भएको छ।
मन्त्रालयका निमित्त सचिव मोहन कुँवरले अधिकांश नयाँ योजना भएकाले अध्ययन र तयारीमा समय लागेको बताउँदै यस वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा पुँजीगत खर्च कम भएको बताएका छन्।
दोस्रो ठूलो बजेट सामाजिक विकास मन्त्रालयले पाएको छ, जसको बजेट ६ अर्ब ९४ करोड पाँच लाख ५५ हजार छ। सो मन्त्रालयले तीन महिनामा ४७ करोड ९२ लाख नौ हजार ७५१ रुपैयाँ अर्थात् ६.९० प्रतिशत खर्च गरेको छ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयको चालु खर्च ११.४६ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ०.५९ प्रतिशत छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कुल तीन अर्ब २९ करोड ७० लाख बजेट पाएकोमा ३.३४ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
विकासमुखी मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा बढी ६.५७ प्रतिशत बजेट खर्च उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गरेको छ। सो मन्त्रालयले दुई अर्ब ३३ करोड ४० लाख ९४ हजार विनियोजन पाएकोमा १५ करोड ३३ लाख ९६ हजार ९४८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
