बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, भरतपुरमा उपचार गराइरहेका एक बिरामी डाक्टरले दिएको कागज (प्रेस्किप्सन) लिएर फार्मेसीमा आइपुगे।
कागजमा केही औषधिका नाम थिए। त्योभन्दा बढी नाम फुड सप्लिमेन्टहरू (मल्टिभिटामिन र न्युट्रास्युटिकल्स) का थिए।
फार्मेसी पसलेले मूल्य निकाले ४८ हजार रूपैयाँ। तर ती बिरामीसँग डिस्चार्ज भएर घर पुग्ने भाडा पनि थिएन।
‘डाक्टरले धेरै समयका लागि एकैचोटि लेखिदिनुभएको रहेछ। धेरै लैजाँदा महँगो पर्छ। अहिलेलाई एक महिनालाई पुग्नेगरी लैजानू। सकिएपछि मलाई फोन गर्नू, पठाइदिन्छु,’ फार्मेसी पसलेले बिरामीलाई बिदा गरे।
फार्मेसी सञ्चालकले डाक्टरहरूले औषधिभन्दा बढी फुड सप्लिमेन्टको नाम लेखेर पठाउने गरेको बताए।
पछिल्लो समय क्यान्सर अस्पतालका डाक्टरहरूले वीरगञ्जमा कालोबजारीको मुद्दा चलिरहेको नेपाल न्युट्रास्युटिकल्स प्रालिको फुड सप्लिमेन्टहरू बिरामीलाई सिफारिस गरिरहेको फार्मेसी सञ्चालकहरू बताउँछन्।
‘डाक्टरले त्यही लेखेर पठाएपछि खोजेर पनि दिनुपर्यो,’ ती फार्मेसी सञ्चालकले भने, ‘कालोबजारीको मुद्दा परेको छ भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै पनि कारोबार भइरहेको छ।’
गत असार १५ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको प्रहरी टोलीले वीरगञ्ज महानगरपालिका–२४ स्थित ३१ वर्षीय वीरेन्द्रकुमार पटेलको घरबाट ठूलो परिमाणमा फुड सप्लिमेन्ट नियन्त्रणमा लिएको थियो। साथमा एमआरपी (मूल्य) छाप्ने मेसिन, नेपाल न्युट्रास्युटिकल्स प्रालि, सुभम मल्टिसप्लायर्स लेखेको ठेली र अर्डरबुक पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो।
करिब २५ लाख रूपैयाँका ती सामग्रीसहित सो स्थानबाट वीरगञ्ज–२६ का ४२ वर्षीय जितेन्द्रप्रसाद कुर्मी पक्राउ परेका थिए।
पटेलले ती औषधि भारतबाट सस्तो मूल्यमा किनेर ल्याएर पाँच गुणा बढीको मूल्य टाँस गरी बजार पठाउने गरेको सूचनाको आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान सुरू गरेको थियो।
प्रहरीले अनुसन्धान पूरा गरेर कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध ऐन, २०३२ अनुसार कारबाहीको दाबी गरेर सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा अभियोजन दर्ता भइसकेको छ।
सरकारी वकिलको कार्यालयले पटेललाई एक वर्षसम्म कैद र दस लाख रूपैयाँसम्म जरिवानाको माग गरेको छ। साथै कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध ऐन, २०३२ अनुसार निर्धारित गरेको मोलभन्दा बढी मोल लिई कसैले कुनै मालवस्तु बिक्री गरेमा सो मालवस्तुको लिएको मोल फिर्ता गराई सो मालवस्तु जफत गर्नुपर्ने माग सरकारी वकिलको कार्यालयले गरेको छ।
पक्राउ परेका कुर्मीको बयानले पटेलले कालोबजारी गरेको पुष्टि गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले पटेल फरार रहेको उल्लेख गरेको छ।
तर पटेलको कम्पनीका औषधिजन्य सामग्रीहरू चितवनका प्रायः फार्मेसीहरूले बिक्री गरिरहेका छन्। पटेल स्वयंले चिकित्सकहरूलाई भेटेर आफ्ना सामग्री सिफारिस गर्न आग्रह गरिरहेको स्रोतले बतायो।
पटेल आफै फार्मेसीहरूमा पुगेर फुड सप्लिमेन्ट बिक्री गरिरहेका छन्।
‘मनलाग्दी एमआरपी राखिएको सप्लिमेन्टबाट कमिसन धेरै आउने भएकाले डाक्टरहरूले पनि लोभ गरेर त्यही ब्रान्डका लेखिरहेका छन्। क्यान्सर अस्पताल नजिकका मात्रै नभएर अन्यत्रका फार्मेसीले पनि यसको बिक्री गरिरहेका छन्,’ फार्मेसी सञ्चालकले भने।
क्यान्सर अस्पताल भरतपुरका उपनिर्देशक डा. उमेश नेपालले डाक्टरले अनावश्यक औषधि सिफारिस गरेको भनेर अस्पताल प्रशासनमा गुनासो आइरहने गरेको बताए।
‘पैसा हुनेहरूले त किनिहाल्छन्, नहुनेलाई समस्या पर्छ। कोही बिरामी प्रेस्किप्सन नै लिएर हामीलाई भेट्न आउँछन्। अनावश्यक लेखिएको रहेछ भने आफैले नाम काटेर पठादिएको पनि छु। केही डाक्टरलाई सचेत गराएका पनि छौं,’ उपनिर्देशक नेपालले भने, ‘तैपनि गुनासो आउन रोकिएको छैन।’
औषधिकोभन्दा बढी फुड सप्लिमेन्टकै विषयमा गुनासो आउने गरेको उनले बताए।
उपनिर्देशक नेपालका अनुसार डाक्टरले सिफारिस नगरिकनै फार्मेसीले फुड सप्लिमेन्टहरू थप गरेर बिक्री गर्ने गरेको पनि पाइएको छ।
क्यान्सर अस्पताल अगाडिका केही फार्मेसीले डाक्टरले सिफारिस गरेभन्दा बढी औषधि बिरामीलाई बेचेको पाइएपछि कारबाहीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र लेखेको उनले बताए।
‘बिरामीले गुनासो गरेपछि सम्बन्धित विभागले फार्मेसीलाई पैसा फिर्ता गर्न लगाएको पनि छ। नसके प्रशासनलाई पत्र लेख्ने गरेका छौं,’ नेपालले भने, ‘डाक्टर र फार्मेसी दुवैको दोष देखिन्छ। यस्ता समस्या बढ्दा विपन्न समुदायले दुःख पाउने गरेका छन्। हामी सकेसम्म समस्या कम गर्न लागेका छौं।’
भरतपुर अस्पतालले २०७९ कात्तिकमा औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता नभएका मल्टिभिटामिन र न्युट्रास्युटिकल्स (पोष्टिक औषधि) सिफारिस गर्न बन्देज गरेको थियो। तर यहाँका डाक्टरहरूले अस्पताल प्रशासनको निर्णय अटेर गर्दै फुड सप्लिमेन्टहरू सिफारिस गरिरहेका छन्।
अन्य अस्पतालका डाक्टरले पनि निर्वाध रूपमा फुड सप्लिमेन्ट तथा न्युट्रास्युटिकल्स सिफारिस गरिरहेका छन्।
फुड सप्लिमेन्टहरू कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा दर्ता भएर बजार पुग्ने गरेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसको नियमन गर्ने अधिकार आफ्नो हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ। त्यसैले औषधिजन्य मानिने यी सामग्री डाक्टरले सिफारिस गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने बहसको विषय बन्दै आएको छ।
via Setopati
