दार्चुला- दार्चुलाका नौ वटै स्थानीय तहमा कार्यरत एक हजार २८९ जना करार सेवाका कर्मचारीहरूको सम्झौता नवीकरण नहुँदा जनसेवामा असर परेको छ। अपिहिमाल गाउँपालिकाबाहेक अन्य कुनै पनि पालिकाले नयाँ आर्थिक वर्षमा कर्मचारी नियुक्ति नवीकरण गरेका छैनन्।
करार नवीकरण नहुँदा विशेष गरी स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको स्थानीय तहहरूले जनाएका छन्। केही पालिकामा भने सम्झौता नविकरण नभए पनि करार कर्मचारी अझै काम गरिरहेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आवदेखि करार वा ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्तिका लागि स्वीकृत दरबन्दी रिक्त भए मात्र प्रदेश सरकारबाट सहमति लिएर नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ को दफा १५ (उपदफा ९३००) अनुसार करार वा ज्यालादारी नियुक्तिका लागि प्रदेश सरकारसँग स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी प्रावधानले पालिकाहरूमा अन्योल उत्पन्न भएको हो।
अपिहिमाल गाउँपालिकाले भने गत आवमा कार्यरत ९३ करार कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा नियुक्ति नवीकरण गरेको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत इन्द्रबहादुर रावलका अनुसार मूल्याङ्कनमा ८० अंकभन्दा माथि ल्याउने कर्मचारीको सम्झौता छ महिनाका लागि नवीकरण गरिएको हो।
जिल्लाका अन्य आठ पालिकामा भने नियुक्ति नवीकरण भएको छैन। महाकाली नगरपालिकामा गत वर्ष १७५, शैल्यशिखर नगरपालिकामा २९६, लेकम गाउँपालिकामा ६३, नौगाडमा ११०, मार्मामा १२३, दुहुँमा ८६, व्यासमा ११० र मालिकार्जुन गाउँपालिकामा १३५ जना करार कर्मचारी कार्यरत थिए।
यसबीच, नौगाड गाउँपालिकाले नयाँ कार्यविधि तयार गरी नियुक्तिको प्रस्ताव प्रदेश सरकारमा पठाएको छ भने राजनीतिक दल र स्थानीय बासिन्दाले पनि करार कर्मचारीलाई पुन: काममा फर्काउन माग गरेका छन्।
प्रदेश सरकारका अनुसार दरबन्दी रिक्त भएमा नियुक्तिका लागि स्वीकृति लिनु अघि चार वटा प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ— स्वीकृत दरबन्दी, कार्यरत कर्मचारीको स्थिति, रिक्त पद विवरण तथा तलबभत्ताको स्रोत सुनिश्चितता। यी दस्तावेज कार्यालय प्रमुखले प्रमाणित गरी पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
सरकारबाट हस्तान्तरण कार्यक्रमअन्तर्गत दातृ निकायमार्फत तलब भत्ता हुने पदहरूमा भने सम्झौता तथा प्रचलित कानुन अनुसार नियुक्तिमा रोक छैन। तर, प्रदेश सरकारले ऐन ल्याए पनि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली अभावले पालिकाहरूमा नियुक्ति नवीकरणको प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ।
