धनगढी- सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा अवस्थित हिमालहरूको आरोहण शुल्क अब दुई वर्षसम्म लाग्ने छैन। पर्यटन प्रवर्द्धन तथा हिमाली क्षेत्रको आर्थिक विकासका लागि नेपाल सरकारले यी प्रदेशका सबै हिमाल आरोहण गर्दा लाग्ने शुल्क (सलामी दस्तुर) आर्थिक वर्ष २०८२/८३ र २०८३/८४ का लागि पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको छ।
दार्चुलाको अपिहिमाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष भक्तबहादुर सिंह (ठेकरे) बोहराका अनुसार, सुदूरपश्चिममा हिमाली पर्यटनको अपार सम्भावना हुँदाहुँदै पनि हालसम्म ६ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमालहरूको सफल आरोहण हुन नसकेको अवस्था छ। यसैले अपिहिमाल गाउँपालिकाले २०८२ वैशाख २ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र पर्यटन विभागलाई आरोहण दस्तुर छुट गर्न विशेष अनुरोध गरेको थियो।
सरकारले उक्त अनुरोधअनुसार साउन १२ गते बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकबाट निर्णय गरेको हो। उक्त निर्णय अनुसार, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा खुला गरिएका ९७ वटा हिमालमा लाग्ने रोयल्टी पूर्ण रूपमा छुट गरिएको हो।
दार्चुलाको अपिहिमाल (७,१३२ मि), सैपाल (७,१०० मि) तथा नाम्पा हिमाल (६,८८६ मि) हालसम्म पनि सफल रूपमा आरोहण नभएका प्रमुख हिमालहरू हुन्। अध्यक्ष बोहराका अनुसार, यी हिमालहरूमा शुल्क मिनाहा भएपछि विदेशी तथा स्वदेशी पर्वतारोही आकर्षित हुने र यसले पर्यटनसँगै स्थानीयको जीविकोपार्जनमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।
उनले भने, “सरकारको यो निर्णय सुदूरपश्चिम र कर्णाली बासीकै लागि मात्र होइन, समग्र हिमाली पर्यटनको विकासमा ऐतिहासिक कदम हो। यसले रोजगारी, आय–आर्जन र पूर्वाधार निर्माणमा समेत महत्वपूर्ण टेवा पुर्याउनेछ।”
हालसम्म अपेक्षितरूपमा विकास नहुने गरेको सुदूरपश्चिम र कर्णालीको हिमाली पर्यटन अब यो निर्णयसँगै नयाँ दिशातर्फ उन्मुख हुने अपेक्षा गरिएको छ।
