दिपक राज जोशी / बझाङ: उच्च अदालत दिपायलले जयपृथ्वी नगरपालिका का नाममा परमादेश जारी गरेको छ । सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष २०८१÷८२ मा श्रीमन महाराज मन्दिर जयपृथ्वी नगरपालिका ७ का नाममा ३०,००,०००(तिस लाख ) विनियोजन गरिएको थियो । वास्तविक नाममा भन्दा फरक नाम राखेर प्रदेशको बजेट आएकोले समुदायमा विवाद सिर्जना भएको हो ।
उच्च अदालत दिपायलको मुद्घा नम्बर ण्डज्ञ–ध्इ–ण्ण्द्धट जयपृथ्वी नगरपालिकालाई विपक्षी बनाई कारण देखाउ आदेश जारि र छलफलमा झिकाउने आदेश दिएको छ । जयपृथ्वी नगरपलिका ७ नम्बर का स्थानिय रमेश महरले अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए
७ नम्बर वडामा गैह्राकोट मष्टा मन्दिर र रिङनीमाणु मष्टा मन्दिर अवस्थीत छन् । तर प्रदेश सरकारकले श्रीमन महाराज मन्दिर जयपृथ्वी नगरपालिका ७ का नाममा रकम हालेपछि समुदायमा विवाद सिर्जना भएको थियो । दुई वटै मन्दिर पक्षका भक्तजनहरुले आ–आफ्नो मन्दिरमा बजेट आएको भनेर दाबी गरिरहेका छन् ।
गैह्राकोट मष्टा मन्दिर निर्माणमा भक्तजनहरुले करिब पचास लाख चन्दा संकलन गरेर निर्माण गर्न लागिरहेका छन । रिङनीमाणु मष्टा मन्दिर गत काम गरिसकेको थियो । नगरपालिकाले शुरुमा उपभोक्ता समिति निर्माण गरि योजना कार्यान्वयन गर्न खोजिरहेको थियो । उपभोक्ता समितिबाट निर्माण गर्न खोज्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यालयमा निबेदन परिसकेपछि नगरपालिकाले टेन्डरको सुचना निकालेर काम अगाडि बढाएको थियो ।
उपभोक्ता समितिमा विवाद आएपछि टेन्डर पक्रियाबाट काम गर्न खोजिरहेको नगरपालिका नगर प्रमुख चेतराज बजालले जानकारि दिनुभयो । प्रदेश सरकारलाई स्थान एकिन गर्नका लागी पत्राचार गरेर स्थान एकिन भएपछि रिङनीमाणुमा काम को पक्रिया अगाडि बढाएको ७ नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष सिव राज जोशीले बताउनु भयो । तर सो योजनाको रकम गैह्राकोट मष्टा मन्दिर का लागी विनीयोजित भयर आएको तर स्थानिय तहको र केहि बिचौलियाको जोडबलमा रिङनीमाणुमा काम गर्न लागी रहेको रिट निबेदन कर्ता रमेश महरको दाबी रहेको छ ।
नगरपालिकाले जग्गाधनि पुर्जा मष्टा मन्दिर को नाममा रहेको चौपाख्यामा काम गरिरहेको छ । तर प्रदेश सरकार बाट श्रीमन महाराज मन्दिर जयपृथ्वी नगरपालिका ७ को नाममा योजना वितरण गरेको थियो । श्रीमन महाराज मन्दिर पक्षधरले सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला मन्त्रालय तत्कालिन सचिब लिलाधर सुबेदि को पहल बाट उक्त योजना आएको दाबी गरिरहेका छन् । आवश्यकता भन्दा पहुचका आधारमा रकमको दुरुपयोग हुने गरेको छ । प्रदेश सरकारले सो योजना नगरपालिका बाट कार्यान्वयन गर्न खोजिरहेको बेला हचुवाको भरमा समुदायमा प्रचलित नाम भन्दा फरक नाम राखेर योजना आएको ले विवाद सिर्जना गराएको हो । शक्ति र पहुचका आधारमा योजनाको वास्तविक नाम भन्दा फरक नाम राखेर आबश्यकतालाई बाईपास गर्ने गरिन्छ
