२३ जेठ, काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग १७ चैत, २०८१ मा बयान लियो । त्यसको पाँच दिनपछि अर्थात २२ चैतमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहित ९३ जनामाथि मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको थियो । तर निर्णय गरेको दुई महिनापछि अर्थात २०८२ जेठ २२ गतेमात्र विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा मुद्दा चलाउने निर्णय आयोगभित्र सर्वसम्मतिले गरेको भनिए पनि आयुक्त जयबहादुर चन्दले निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छैनन् । बैठकको निर्णयमा उनले फरक मत पनि लेखेका छैनन् ।
अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘त्यो दिन उहाँ आयोगमा उपस्थित भएपनि बैठकको निर्णयमा उहाँको हस्ताक्षर छैन । पछि गर्ने भनेर थाँती राखेको पनि हुनसक्छ ।’
अख्तियारको योजना अनुसार, निर्णय भएको दिन रातारात फाइलहरु तयार गर्ने र भोलिपल्ट बिहान विशेष अदालतमा मुद्दा दायर हुनुपर्ने थियो । तर दुई महिनासम्म अख्तियारले निर्णय गर्न सकेन । त्यसको कारण थियो, ‘राजनीतिक दबाब ।’
लामो समयसम्म गोप्य राखेको र सर्वोच्च अदालतले माग्दा समेत अरु कागजात पेश गरेर टारेको अख्तियारले अनुसन्धानमा निकै गोप्यता कायम राखेको थियो । सबै काम टुंगिएर पदाधिकारीहरुको बैठकमा प्रस्ताव पेश हुनासाथ अख्तियारका पदाधिकारीहरुले थाम्नै नसक्ने दबाब खेपे ।
‘यति लामो समयसम्म गोप्य हुने तर बैठकमा पेश हुनासाथ राजनीतिक तहमा लिक भएपछि हामीले के नै गर्नसक्थौं र ?’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले गर्दा मुद्दामा ढिलाइ भएको हो ।’
प्रायः संवेदनशील मुद्दाहरुमा हाइप्रोफाइल व्यक्तिहरुको अन्तिममा बयान लिने र तत्काल निर्णय गरेर अदालतमा मुद्दा लैजाने अख्तियारको अभ्यास छ । निर्णय भएको दिन अख्तियारका ४/५ जना कर्मचारीहरु राति अबेरसम्म बसेर मुद्दाका आवश्यक कागजात र फाइलहरु तयार गरेका थिए ।
निर्णयकै रातिदेखि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु एकाएक सक्रिय भएका थिए । प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालयले नै ‘प्रतिकुल परिस्थिति निम्तिन सक्ने’ भन्दै मुद्दा लैजान रोकेको थियो ।
लगत्तै सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायत अरु नेताहरुले अख्तियारका पदाधिकारीहरुलाई त्यसरी मुद्दा दायर गर्न नहुने भनी चर्को दबाब दिएका थिए । त्यसपछि अख्तियारले मुद्दाको तयारी गरेका सबै कागजात त्यत्तिकै थन्क्यायो ।
घटनाको करिब दुई महिनापछि मात्रै अख्तियारले पतञ्जलि प्रकरणमा मुद्दा चलाएको हो । स्रोतका अनुसार, अदालतमा मुद्दा लैजानुअघि अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईले केही उच्चपदस्थ राजनीतिज्ञहरुलाई यसबारे जानकारी गराएका थिए ।
अख्तियारले करिब डेढ वर्ष अघिदेखि यो प्रकरणमा अनुसन्धान थालेको थियो । शुरुमा तल्ला तहका कर्मचारीबाट शुरु भएको अनुसन्धान उच्चपदस्थ कर्मचारी हुँदै राजनीतिक तहसम्म पुगेको थियो, अन्तिममा मात्रै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको बयान भएको हो ।
‘उहाँलाई बोलाउनुपर्ने अवस्था आयो, प्रमुखज्यूको निर्देशन अनुसार शुरुमा बयानका लागि बोलायौं’ अख्तियार सम्वद्ध स्रोतले भन्यो, ‘उहाँले मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयमाथि अख्तियारले छानबिन गर्न सक्दैन भन्ने भन्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो । आउन तयार हुनुभएन ।’
त्यसपछि अनुसन्धान अधिकृतहरुले नेपालको जवाफबारे दुई आयुक्तको टोलीलाई ब्रिफिङ गरेका थिए । जसरी पनि बयानका लागि डाक्नु भन्ने निर्देशन भएपनि अख्तियारको टोलीले बयानमा नआए सञ्चारमाध्यमहरुमा सूचना प्रकाशित गर्ने र त्यही सूचना संघीय संसद सचिवालयमा टाँस्ने अवस्था आउनसक्ने चेतावनी दिएको थियो । त्यसपछि पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल अघिल्लोपटकझैं अख्तियारको टोली घरमा आए बयानका लागि तयार हुने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
तत्कालीन अख्तियार प्रमुख नवीनकुमार घिमिरेका पालामा अख्तियार सचिव सहितको टोली रातिमा घरमा पठाई ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणबारे बयान लिएको थियो । नेपालले त्यतिबेला झैं यसपटक पनि आफ्नो निवासमा आएर बयान लिन आग्रह गरेको अख्तियारसम्वद्ध प्रहरी स्रोतले बतायो ।
‘आफू अशक्त भएकाले अख्तियार आएर बयान दिन सक्दिनँ’ भन्ने लिखित निवेदन दिएमा मात्रै त्यसबारेमा सोच्न सकिने भन्दै अख्तियार नेतृत्वले त्यसमा शर्त राख्यो ।
नेतृत्वले ‘बयान दिएको एकाध दिनमा फेरि सार्वजनिक कार्यक्रममा देखापरेमा आयोग र स्वयं तपाईलाई पनि अप्ठेरो पर्नसक्ने’ भनी चेतावनी सहितको सन्देश पठाएको थियो । अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि उहाँ आयोगमै उपस्थित भएर बयान दिनुभएको हो ।’
स्रोतका अनुसार, त्यतिबेला पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले आफूमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रह राखिएको र बयान गरेर सार्वजनिक छवि धुमिल्याउन खोजेको आशंका व्यक्त गरेका थिए । जवाफमा अख्तियार नेतृत्वले ‘निकै गोप्य रुपमा बयान हुने र त्यसको विवरण कतै लिक नहुने’ आश्वासन दिएको थियो ।
स्रोतका अनुसार, बयानको तयारीका क्रममा पनि निकै गोप्यता र सतर्कता अपनाइएको थियो । आयोगभित्रका सीमित व्यक्तिबाहेक अरुलाई माधव नेपाल बयानमा आएको र गएको सुइँकोसम्म थिएन ।
