काठमाडौं: त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देखिएको भिजिट भिषा अनियमितता प्रकरणले नेपालको राजनीतिक वृत्तमा गहिरो हलचल ल्याएको छ । अध्यागमन विभागका प्रमुख तीर्थराज भट्टराई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नियन्त्रणमा परेपछि गम्भीर अनियमितताको पर्दाफास भएको छ । सोही सन्दर्भमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको सचिवालयका कर्मचारीहरूको संलग्नता देखिएपछि सत्ताभित्र र बाहिर व्यापक विवाद सुरु भएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र नेकपा माओवादी केन्द्रले गृहमन्त्री लेखकको तत्काल राजीनामा माग गरेका छन्। रास्वपाले संसदमा एकपछि अर्को कठोर प्रश्न उठाउँदै गृहमन्त्री लेखकले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिनुपर्ने स्पष्ट माग राखेको हो ।
माओवादी केन्द्रका नेताहरू पनि यति गम्भीर प्रकरणमा चुप लागेर बस्न नहुने भन्दै मन्त्रीको जिम्मेवारीमा नैतिक प्रश्न उठाएका छन् । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, “यो सामान्य विषय होइन। गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी स्वतः उठ्छ ।”
सत्तारुढ गठबन्धनका दुई प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस र एमाले भने गृहमन्त्री लेखकको प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएको भन्दै तत्काल राजीनामा माग्नु अनावश्यक हतारो भएको टिप्पणी गरेका छन् । आफूमाथि उठेको प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री लेखकले आफू कुनै अनियमिततामा संलग्न नरहेको दाबी गरेका छन् । उनले भने, “मैले कुनै गलत काम गरेको छैन । मेरो सचिवालयका कोही व्यक्तिले गल्ती गरेको पाइएमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढोस्, तर म स्वयं निर्दोष छु ।” लेखकले यस्तो आरोपबाट आफू र आफ्नो राजनीतिक यात्रा नै कलंकित हुन नहुने भन्दै कडा चेतावनी पनि दिएका छन् । उनले भने, “यदि मेरो दोष प्रमाणित भयो भने म राजनीतिबाटै सन्यास लिन्छु ।”
अख्तियारको प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार अध्यागमन विभागमा ठूला र संगठित गिरोहहरू मार्फत भिजिट भिषामा विदेशी नागरिकलाई प्रवेश गराउने, फर्जी कागजातमार्फत वीजा प्रक्रिया सहज गराउने र त्यसबाट ठूलो मात्रामा आर्थिक लाभ लिने काम हुँदै आएको छ । यसमा विभागभित्रका उच्च अधिकारीदेखि लिएर मन्त्री तहसम्मको प्रभाव रहने आशंका गरिएको छ ।
तीर्थराज भट्टराई पक्राउमा परेपछि उनका फोन संवाद, इमेल र सचिवालयसँगको आवतजावत सबै खोतलिएको छ। त्यही क्रममा गृहमन्त्री लेखकको सचिवालयका केही कर्मचारीहरूसँग नियमित संवाद र समन्वय भएको प्रमाणहरू सार्वजनिक भएका छन्।
प्रतिनिधिसभामा यो प्रकरणबारे छलफल तीव्र बनेको छ भने सामाजिक सञ्जाल र नागरिक समूहहरूमा पनि गृहमन्त्रीको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठ्न थालेका छन् । ‘गृहमन्त्री राजीनामा दे’ भन्ने माग अहिले ट्विटर ट्रेन्डिङमा देखिएको छ । नागरिक अगुवाहरूले पनि निष्पक्ष छानबिन र राजनीतिक जवाफदेहिताको माग गरिरहेका छन् ।
यो प्रकरण सत्तारुढ गठबन्धनको आपसी सम्बन्धमा पनि असर पार्ने संकेत देखिन थालेको छ । कांग्रेस र एमाले दुवै असन्तुष्ट हुँदा प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलिको नेतृत्वमा रहेको सरकारको अन्तरिक एकता संकटमा पर्ने सम्भावना देखिएको छ ।
