झापामा ग्रिनफिल्ड टर्मिनल निर्माण स्थलको जग्गा फिलिङ, बाउन्डरी वाल लगायतको काम गरेर आईओसीलाई दिने भनेका छौं। त्यो काम पनि अगाडि बढेको छ। ‘एक महिनाभित्र त्यसको टेन्डर निकाल्ने तयारीमा छौं,’ प्रवक्ता ठाकुर भने। पाइपलाइन बिच्छाउने ठाउँमा माटो परीक्षणको काम पनि सकिसकेको छ। टर्मिनल निर्माण स्थलमा माटो परीक्षणको काम भइरहेको उनले बताए। चितवनमा पाइपलाइनको रुट सर्वे र माटो परीक्षणको काम सम्पन्न भइसकेको छ। आईओसीले गर्ने जिओटेक सर्वे हुन चाहिँ बाँकी छ। त्यहाँ केही जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने भएकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले वैशाख १० गते सूचनासमेत निकालिसकेको प्रवक्ता ठाकुरले बताए। डिटेल डिजाइनको कामचाहिँ आईओसीले ६ महिना समय लाग्ने बताएको छ।
‘मे’ महिनाको अन्तिममा आईओसी र निगम दुवै पदाधिकारीको उपस्थितिमा सञ्चालन समितिको बैठक बस्ने बताउँदै उनले भने, ‘त्यो बैठकमा झापा र चितवनमा अहिलेसम्म भइरहेको कामको प्रगति र त्यसपछि के गर्ने बारेमा बृहत् छलफल हुनेछ।’ सिलुगढी–झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाका प्रमुख सुरेन्द्र महतोका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष ०८१/८२ बाट झापामा परियोजनाको काम सुरु भएको हो। काँकडभिट्टाको मेची पुलदेखि चारआलीसम्मको पाइपलाइन विस्तारका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) बारेमा मेचीनगर नगरपालिकासँग बैठक बसी पहिलो चरणको काम भइसक्यो। परियोजना प्रमुख महतोले भने, ‘अहिले एसियन हाइवे निर्माणको काम चलिरहेको छ, पहिला रुट सर्वे गर्दा सडकमा त्यति धेरै कल्भर्ट र पुलहरू थिएन्, अहिले ठाउँ ठाउँमा कल्भर्ट र पुलहरू बनिरहेकोले पाइपलाइन विस्तारमा केही समस्या आइपरेको छ।’
सडकको छेउै छेउबाट पाइपलाइन ल्याउने रुट बनाइएको छ। ती समस्या समाधानका लागि आइओसीबाट पनि प्राविधिक टोली झापामा आइपुगेको र सडक विभागसँग सहकार्यमा पुन: सर्वेको काम गरिरहेको प्रमुख महतोले बताए। एसियन हाइवेमा कल्भर्ट र पुलहरूको समस्या नआएको भए झापाको हकमा अहिलेसम्म आइओसी टेन्डर प्रक्रियामा गइसक्थ्यो। पुन: रुट सर्वेक्षणको काम गर्नु परेकाले पाइपलाइन विस्तारमा ढिला हुन पुगेको उनको भनाइ छ।
सिलगुढी–झापा पाइपलाइन विस्तार करिब ५० किलोमिटर हुनेछ। भारतीय भूभाग (सिलगुढीदेखि पानीटंकीसम्म) मा ३५ किलोमिटर र नेपाली भूभाग (काँकडभिट्टादेखि चारआलीसम्म) मा १४ दशमलव ६ किलोमिटर रहेको उनले बताए। ‘पाइपलाइन बनेपछि देशको ठूलो ढुवानी खर्च जोगिन्छ,’ उनले भने, ‘चारआलीको भण्डारण स्थलमा ५ वटा डिपो बनेपछि कोशी प्रदेशका १४ जिल्लामै इन्धन आपूर्तिमा सहज हुन्छ।’ सरकारले २०७४ सालमै सिलुगढी–झापा पाइपलाइन परियोजना अघि सोको थियो। निगमले भण्डारण स्थल निर्माणका लागि विसं २०७४ मै मेचीनगर नगरपालिका १३ मा स्थानीय व्यक्तिहरूबाट २३ बिघा ३ कट्ठा १३ धुर जग्गा खरिद गरेको थियो।
पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा नेपालको तर्फबाट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाल र भारतका पेट्रोलियम एवं ग्यास मन्त्री हर्दिपसिंह पुरीले २०८० जेठमा दुई पाइपलाइनको सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। सम्झौता पत्रमा दुई पाइपलाइन र एउटा टर्मिनल इन्डियन आयल कर्पोरेसनको लगानी र प्राविधिक सहयोग बन्ने उल्लेख छ। कुल २६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँका दुई पाइपलाइन र दुई टर्मिनलमा भारतले करिब १७ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नेछ।
