काठमाण्डौ- सर्वोच्च अदालतले आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई तीन दिनभित्र विद्यालय फर्काएर पठनपाठनको वातावरण बनाउन सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले दिएको आदेशमा शिक्षालयमा नियमित पढाइ सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिइएको छ। साथै, कक्षा १० (एसईई) को नतिजा समयमै सार्वजनिक गर्न र कक्षा १२ को परीक्षा मिति नसार्न पनि अदालतले स्पष्ट आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चले शिक्षक आन्दोलनका कारण एसईईको नतिजा ढिलो हुन नदिन, र कक्षा १२ को परीक्षा समयमा नै गराउन सरकारलाई सचेत गराएको छ। लाखौं विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा नपरोस् भनेर अदालतले यस्ता संवेदनशील परीक्षा कार्यतालिका यथावत राख्न भनेको हो।
बच्चाहरूको शिक्षा नअधिकारबाट वञ्चित नहोस्
इजलासले देशभरका बालबालिकालाई शिक्षाको हकबाट वञ्चित नगर्न र नगराउन चेतावनी दिएको छ। साथै, आदेश जारी भएको मितिले चौथो दिनसम्म आदेशको कार्यान्वयन प्रगतिको प्रतिवेदन पेश गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
रिट निवेदकहरूको माग
शिक्षक आन्दोलनका कारण पठनपाठन ठप्प भएको भन्दै अधिवक्ताहरू श्रवणकुमार चौधरी, माधवराज शर्मा पोखरेललगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उनीहरूले बालबालिकाको पढाइ, परीक्षा र नतिजा सबै प्रभावित भएको भन्दै अदालतबाट उपयुक्त आदेश माग गरेका थिए।
तीन हप्तादेखिको आन्दोलन, शैक्षिक गतिविधि ठप्प
सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू तीन हप्ताभन्दा बढी समयदेखि आन्दोलनरत छन्। जसका कारण विद्यालय भर्ना, कक्षा सञ्चालन, परीक्षा, उत्तरपुस्तिका मूल्याङ्कनजस्ता महत्वपूर्ण शैक्षिक गतिविधिहरू ठप्प भएका छन्।
बालअधिकारको उल्लंघनप्रति चिन्ता
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र तथा बालअधिकार महासन्धीमा उल्लेखित शिक्षा पाउने हक कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै सर्वोच्चले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। नेपाल ती महासन्धीको पक्ष राष्ट्र भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिएको आदेशमा उल्लेख छ।
सर्वोच्चले बालबालिकाको शिक्षा अवरुद्ध हुनुमा सरकारसहित आन्दोलनरत शिक्षकहरूको पनि नैतिक जिम्मेवारी देखिने उल्लेख गर्दै सबै सरोकारवालालाई गम्भीर बन्न आह्वान गरेको छ।
